—साझेदारी फर्म विधेयकमाथि छलफल—

‘संघीयतापछि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन झनै झन्झटिलो’

समाधान संवाददाता २०८१ माघ ४ गते ४:३८

पोखरा । एउटा उद्योग चलाउन कति कठिन छ, त्यो उद्योगीलाई थाहा छ । कच्चा पदार्थ संकलन, उत्पादनदेखि वितरणसम्मको प्रक्रिया उस्तै छ । बजार बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ । त्योभन्दा झन्झट उद्योग दर्ता र नवीकरणमा छ । संघीयताअघि उद्योग तथा कलकारखाना एकै ठाउँमा दर्ता गराए पुग्थ्यो । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कम्तीमा ३ ठाउँमा दर्ता वा सूचीकृत गर्नुपर्छ । कर लगायत कामका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाउनु पनि छँदैछ । गण्डकी प्रदेशकै मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुले संघीयतापछि उद्योग व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र बन्द गर्नका लागि झनै झन्झट भएको औंल्याए । प्रदेशले अब बनाउने कानुनले यी समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

Advertisement

गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा बिहीबार प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिमा भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘मैले मेरै व्यवसाय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेर सञ्चालन गरेको छु, घरेलु कार्यालयमा दर्ता नभएको भनेर जरिवाना तिरायो, स्थानीय तहमा पनि व्यवसाय कर तिर्नुपरेको छ, यो झन्झट हटाउनुपर्छ ।’ कतिपय काम सरकारी कार्यालयमा निशुल्कै हुने भए पनि लम्मेतान प्रक्रियाकै कारण तेस्रो व्यक्ति लगाएर फत्ते गर्नुपरेको अनुभव उनले सुनाए । प्रदेशले बनाउने कानुनमा ती खालका समस्या आउन नदिन प्रदेश सभा सदस्यहरु चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

१० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएका साझेदारी फर्म स्थानीय तहमै दर्ता गर्न सकिने

प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्याल गण्डकीमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय नहुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई सकस परेको बताउँछन् । तेहोरो कर प्रणालीले आफूहरु मारमा परेको गुनासो सुनिरहनुपरेको भन्दै उनले प्रदेश तहमा बन्ने कानुनले अब झन्झटमुक्त बनाउनुपर्ने भनाइ राखे । प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङले ३ तहबीच समन्वय नहुँदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको स्वीकार गरे । अधिकार सूचीको बाँडफाँडका कारण ३ तहकै सरकारलाई शुल्क र राजस्व उठाउने अधिकार भएकाले यस्तो समस्या आएको उनले सुनाए ।

सचिव गुरुङले २ वा २ भन्दा बढी व्यक्तिले एउटै नाम र उद्देश्य राखी नाफा बाँड्ने गरी साझेदारीमा कारोबार गर्न चाहे उक्त फर्म वा व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालनका लागि प्रदेशमा कानुन नभएकाले विधेयक मस्यौदा गरेर प्रदेश सभामा पठाइएको बताए । ऐन बनेपछि साझेदारी फर्मको दर्ता, नवीकरण, नियमन र व्यवस्थापनका लागि सहज हुने सचवि गुरुङको भनाइ थियो । हाल साझेदारी ऐन २०२० अनुसार नै प्रदेश मातहतका कार्यालयले यस्ता फर्म वा व्यवसाय दर्ता र सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जसमा संगठित संस्था साझेदारी फर्ममा आबद्ध हुन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । एकाघरका सदस्य समेत साझेदार हुन पाउने छैनन् । १० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएको साझेदारी फर्मको दर्ता, नवीकरण तथा त्यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहको कानुन बमोजिम गर्न सकिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहमा फर्म दर्ता वा नवीकरण गर्दा प्राप्त हुने दस्तुरको ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

Advertisement

आफू साझेदार हुनुभन्दा अगाडि भए गरेको साझेदारी कामको सम्बन्धमा नयाँ हुने साझेदार जवाफदेही हुन नपर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको छ । जसमा भनिएको छ,‘साझेदारीबाट अलग हुने साझेदारलाई फर्मको काममा तेस्रो पक्षप्रतिको दायित्वबाट सो तेस्रो पक्षसँगको कबुलियतद्वारा र साझेदारको मञ्जुरीले मात्र उन्मुक्ति हुन सक्नेछ ।’ सबै साझेदारको मञ्जुरी वा कबुलियत बमोजिम साझेदारी विघटन हुन सक्ने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाइएको छ ।

फर्म दर्ताका लागि १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भए २ हजार, ५ देखि १० लाखसम्म ३ हजार, १० देखि २० लाखसम्म ५ हजार रुपैयाँ, २० देखि ५० लाखसम्म १० हजार, ५० देखि १ करोडसम्मको १५ हजार र १ करोडभन्दा माथि पुँजी भएकाले २० हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्छ । दर्ता शुल्क बढी प्रस्ताव गरिएको भन्दै माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सभा सदस्य दमयन्ती रुचालले यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सभापति र मन्त्रीसहित ६ जनाले आआफ्ना मत राखे । सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले सबैभन्दा पहिला कानुन ल्याउनुपर्नाको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने भनाइ राखे । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी झन्झटमुक्त प्रशासनिक प्रणालीको विकास हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सदस्य सीता सुन्दासले नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् । कर र दस्तुर असुल्ने भन्दा पनि सहज र सरलरुपमा सेवा प्रवाह हुने विषयलाई जुनसुकै कानुनले सुनिश्चत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सदस्य बिन्दु पौडेलले प्रदेशमा ऐनमात्र थोपर्ने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहेको भन्दै त्यसतर्फ विचार गर्न आग्रह गरिन् । सदस्य पार्वती तामाङले अधिकार र जिम्मेवारी प्रष्टरुपमा तोकेर आर्थिक पारदर्शिता र चुस्त लेखाप्रणाली रहे नरहेको अनुगमन गर्न सकिने गरी कानुन निर्माणमा जोड दिइन् ।

समिति सभापति भोजराज अर्यालले विधेयकमाथि समितिमा माघ ६ र ७ गते दफावार छलफल गर्ने जानकारी गराए । पोहोरै मस्यौदा गरिएको विधेयक गत भदौ ९ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले भदौ २६ गते सदनमा टेबल गरेका थिए । विधेयकमाथि असोज २ गते प्रदेश सभामा सैद्दान्तिक छलफल भएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया