पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण तथा प्राकृतिक सम्पदाको रुपमा रहेको पोखरा १७को पाताले छाँगो अर्थात डेभिज फलको सञ्चालन र व्यवस्थानको सबै जिम्मा पोखरा महानगरले लिएको छ । तत्कालीन नगर योजना समिति (पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति)ले २०३४ चैत ३१को निर्णयदेखि स्थानीय छोरेपाटन माविले छाँगोको भोगचलन गर्दै आइरहेको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राजस्व संकलन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दियो । त्यसपछि छाँगो महानगर आफैले सञ्चालन गर्न खोज्दा केही समस्या उत्पन्न भएको छ ।

पातले छाँगोको वरिपरि व्यवसाय प्रयोजन ३०/३५ वटा सटर छन् । विद्यालयले छाँगो अवलोकन गर्ने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क र वरिपरिका सटरबाट भाडा उठाउँदै आएको छ । महानगरले विगतको वर्षमा गरेको लेखा परीक्षण अनुसार छाँगोबाट ३ करोड १ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ । छाँगोको सोही आम्दानीबाट विद्यालयले निजी शिक्षक, कर्मचारीलाई तलबभत्ता र गरिब विद्यार्थीलाई पठनपाठनको व्यवस्था गरेको छ ।

महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनले विद्यालयले सटर भाडाको बहाल करवापत ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र पातले छाँगो प्रवेश शुल्कवापत ७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कर महानगरलाई बुझाउन बाँकी रहेको देखाएको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्राकृतिक सम्पदाहरूबाट महानगरले मात्रै पर्यटन शुल्क संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पाउँछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तथा पर्यटन शुल्क स्थानीय तहले संकलन गर्ने व्यवस्था छ ।

महानगरले सेती क्यान्योन प्रालिलाई २०७८ साउन १४ गते छाँगोमा सिसाको पुल निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालनका लागि ४० वर्षका लागि जिम्मा दिने सम्झौता गरेको छ । त्यसको २ वर्षपछि महानगरले छाँगो भोगचलन गर्दै आएको विद्यालयसँग अर्काे सम्झौता गरी नियमित अनुदान वाहेक राजस्व आम्दानीको अनुपातमा सहयोग गर्न खोजेको छ ।

पोखराका सबै पर्यटकीय सम्पदाहरू प्राकृतिक स्वरूपमा असर नपुग्ने गरी सौन्दर्यकरणसहित संरचनागत सुधार गर्दै लैजान जरुरी छ । पर्यटकीय स्थलहरूको समयानुकूल संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनु पर्छ । महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार डेभिज फल लगायत सबै ऐतिहासिक,धार्मिक र पर्यटकीय रुपले महत्वपूर्ण सम्पदाको दिगो रुपमा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

प्राकृतिक सम्पदा स्थानीय तहको मातहतमा हुनु पर्छ । सोही अनुसार प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा विद्यालयको भन्दा पनि राज्यको हुन्छ । त्यस्ता सम्पदाको स्वामित्व स्थानीय सरकारमा जानु स्वभाविक हो । स्थानीय सरकारको निर्णय सबै सामुदायिक विद्यालयले मान्नु पर्छ । तथापी माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको महानगरले सामुदायिक विद्यालयको लागि आवश्यक श्रोत र साधनको व्यवस्थापन गरी राम्रो ढंगले सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रयाप्त ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । ऐतिहासिक, पर्यटकीय सार्वजनिक सम्पदाको दिगो व्यवस्थापनको सवालमा ठोस नीति बनाएर व्यवस्थित गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन ।