पोखरा । नेपालको संविधानले बालविवाहलाई बालअधिकार हनन र दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको सन्दर्भमा विवाहको कानूनी उमेर २० बाट घटाएर १८ वर्ष बनाउने सुझावप्रति बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलका अनुसार, विवाहको उमेर २० वर्ष तोक्ने वर्तमान प्रावधानलाई परिवर्तन गर्नु विगतमा भएको व्यापक छलफल र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमाथि प्रहार हुनेछ। “बालविवाहले बालबालिकाको अधिकार हननमात्र गर्दैन, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानसिक परिपक्वतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ,” पौडेलले भने।

बालविवाह अन्त्यका लागि नेपाल सरकारले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा आएको यो सुझावलाई सिजपले असामान्य र हानिकारक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

बालविवाहले किशोर किशोरीलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गराउने मात्र नभई उनीहरूको भविष्य निर्माण गर्ने अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने सिजपको ठहर छ। यसले बालश्रम, लैङ्गिक हिंसा र यौनजन्य हिंसालाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने जोखिम रहेको महासचिव पौडेलले बताए।

सिजपले विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्दै बालविवाह अन्त्यका लागि ठोस कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा ध्यान दिन सरोकारवालाहरूलाई अपिल गरेको छ।