सरुवा भएको ५ महिनापछि बल्ल रमाना बुझे अर्थका उपसचिवले

समाधान संवाददाता २०८१ माघ ४ गते १२:०५

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको काम कति चुस्त छ भन्ने थाहा पाउनका लागि एउटै उदाहरण काफी छ । त्यो हो, एक उपसचिवको सरुवा । मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्र संख्या ०८१/८२, चनं ६३ मा गत साउन ३२ गते आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई कर्मचारी सरुवाको निर्णय पठायो, नवौं तहका उपसचिव श्रीप्रसाद अधिकारीको सरुवा सम्बन्धमा । मुख्यमन्त्री कार्यालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई ५ महिनाभन्दा बढी लाग्यो ।

Advertisement

प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयमा सरुवा भएका उनी अधिकारीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयले माघ ३ गतेमात्र रमाना दिएको छ । सामान्यतया सरुवा भएको २१ दिनभित्र कर्मचारीले रमाना लिइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

उपसचिवको एउटा दरबन्दी रहेको ठाउँमा ५ महिनादेखि २ जना कार्यरत थिए । सरुवा भएको २१ दिनभित्र रमाना बुझ्नुपर्नेमा उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाटै तलब खाइरहेका थिए । उनी सरुवा भएपछि खाली हुने पदमा प्रशासनकै उपसचिव डिल्लीराम रिज्याल गएका थिए । रिज्याल ४ महिना निमित्त सचिव भएर काम गरे ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले व्यावहारिक समस्याका कारण उपसचिव अधिकारी सरुवा भएको कार्यालयमा जान नसकेको अहिले रमाना दिइसकेको बताए ।


सरकारले सरुवा एवं पदस्थापन भएर पनि रमाना नलिई काजमै बस्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने परिपत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८० मै गरिसकेको छ । मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै सरुवा, पदस्थापन, कामकाज तथा काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूले रमाना नलिई बसेको खण्डमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

सरुवा, पदस्थापन, कामकाज तथा काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारी वर्षौंसम्म पनि आफूखुसी बस्न थालेपछि मन्त्रालयले विभागीय कारबाहीको तयारी थालेको हो । रमाना भएका तर तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाटै असुल गरिने समेत उक्त परिपत्रमार्फत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Advertisement

यसैगरी सरुवा भएको ७ दिनभित्र रमाना लिई नगए निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६८ बमोजिम विभागीय सजाय गरिने जनाइएको छ ।


सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिएर ७ दिनभित्र जानकारी मन्त्रालयमा गराउन परिपत्रमार्फत भनिएको छ ।


मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई समेत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० (क) बमोजिम विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया