स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नेपालका स्थानीय तहहरूमध्ये उदाहरणीय बन्यो । अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउँदै यो पालिकाले महत्वपूर्ण कदम उठाएको छ । श्रमिकले मासिक ११९० रुपैयाँ योगदान गर्दा पालिकाले थप १०१४ रुपैयाँ कोषमा प्रदान गर्दै आएको छ । कोषमा आवद्ध हुँदा श्रमिकहरूलाई पेन्सनजस्ता दीर्घकालीन सुविधाहरू प्राप्त गर्न हुन्छन् । निजी क्षेत्रका श्रमिकका लागि पेन्सनको सुविधा प्रदान गर्ने यो कार्यक्रम श्रमिकमैत्री नीति कार्यान्वयन र नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षातर्फको ऐतिहासिक प्रयास हो ।

फेदीखोला गापाका आफ्नै दुख छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले कत्ति सहयोग नगर्दा यो पालिकाले बेहोरेको अनुभव कठिनपूर्ण छ । संघीय सरकारको बजेट विनियोजन बिना स्थानीय तहको सीमित स्रोतले यो कार्यक्रम दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष यो पालिकाको अनुभवबाट निकाल्न सकिन्छ । एकातिर श्रमिकको छनोट र समेट्ने प्रक्रियामा चुनौतीपूर्ण छ भने अर्काेतिर बजेको अभाव पनि । गण्डकी प्रदेशका १० वटा पालिकाले हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान पुर्‍याइसकेका छन् । फेदीखोलाजस्ती अरुको पनि अनुभव एउटै छ । कोषमा योगदान गर्न संघ र प्रदेशको पनि जिम्मेवारी बढाउनुपर्छ, पालिका एक्लैले केही गर्न सक्दैनन् ।

कोषमा आवद्ध भएकाहरूले योगदानका आधारमा पेन्सन पाउने प्रणालीले श्रमिकहरूलाई आर्थिक सुरक्षाको अनुभूति गराउँछ । यसले श्रमिक र रोजगारदाताको द्वन्द्व घटाउँछ । रोजगारदातालाई श्रमिकका लागि बिमा, सञ्चयकोष, र उपदान जस्ता सुविधाको दायित्वबाट मुक्त गराउँछ भन्ने कुरा पनि उद्यमी व्यवसायीलाई बुझाउन नेपाल राज्य चुकेको छ । जुन सहभागिता सामाजिक सुरक्षा कोषमा हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसक्नु बुझाइकै कमजोरीबाहेक केही होइन । मुलत सबैजसो नागरिक सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध होऊन् भन्ने हेतु संघ सरकारले राख्छ भने योगदानमा पनि भूमिका हुनुपर्छ । पालिकालाइई जिम्मा लगाएर संघ र प्रदेश जिम्मेवारीमुक्त हुन सक्दैनन् ।

यहाँ प्रसंग अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पनि हो, जसलाई कोषमा आवद्ध गराउन पालिकाहरुले योगदान गर्दै आएका छन् । तिनका हकमा प्रदेश र संघको पनि भूमिका आवश्यक भएको हो । अर्काेतिर राज्यलाई भार कम पार्ने र योगदानकर्ताकै भूमिका बढाउने भन्ने मान्यता हो भने पालिका, प्रदेश वा संघ कसैले पनि योगदान नगर्ने, व्यक्तिकै योगदान काफी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षामा राज्यभन्दा नागरिककै योगदानलाई बढाउने मान्यतालाई स्थापित गर्न सोही बाटो रोज्नुपर्छ ।