‘संविधान संशोधन नभए जटिलता’

पोखरा । मानव अधिकारकर्मीहरुले राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले समयमा संविधान संशोधन नगरिए मुलुक जटिलतातर्फ धकेलिने संकेतसमेत गरेका छन् । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उप्रप्राध्यापक तथा अधिवक्ता गिरिधारी सुवेदीले राष्ट्रिय हितलाई ख्याल राखेर संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिए ।
मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम)कास्कीले आयोजना गरेको संविधान संशोधनको अन्तवस्तु कार्यान्वयनको चुनौती विषयक अन्तर्क्रियामा उनले संविधान संशोधनको सवाल र विषयवस्तुको उठान गर्दा धारा ५६, ५७ र ७४ र संविधानको प्रस्तावनालाई ख्याल गर्न आग्रह गरे ।
उनले संविधानको मुल अन्तरवस्तु त्यही भएको उल्लेख गरे । ‘२०४७ सालको संविधान संशोधन गरिएन । समयमा संविधान संशोधन नगरे जटिलतातर्फ धकेलिन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय हित र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सफल भएमात्र संविधानले गतिशीलता प्रदान गर्ने छ ।’
उनले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र बिन्दुमा नराखे संशोधन विधेयक मृत्युको कारण बन्ने दाबी गरे । कार्यान्वयनकर्ताको त्रुटि र गलत अभ्यासको अभिशाप संविधानले खेपिरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्वल पक्ष र जटिलता समीक्षा गरी राजनीति स्थायित्वको लागि संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।
उनले संविधानको संशोधन गरी तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने भने पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । दलहरु संविधान संशोधनका लागि आन्तरिक रुपमा गृहकार्य गरेको जानकारी दिँदै उनले आन्तरिक रुपमा समिति गठन गरेर संविधान संशोधनको अन्तर्वस्तु अध्ययन गरी रहेका उल्लेख गरे ।
संविधान संशोधनका लागि संसदका सदस्यको दुई तिहाई मत चाहिने चर्चा गर्दै उनले प्रमुख दुई दलले चाहेरमात्र संविधान संशोधन नहुने बताए । ‘संविधान संशोधनको विषयवस्तु, धाराहरु तथा विधेयकहरुको प्रारुपमा दलहरुबीच आन्तरिक सहमति हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनको विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेपछि असफल हुने गरी अगाडि बढ्न हुँदैन ।’
उनले अन्तर्वस्तुका विवादित विषयमा दलहरुबीच साझा धारणा हुनु जरुरी भएको उल्लेख गरे । प्रा पद्मशरण रेग्मीले नेपालको संविधान २०७२ समयमा संशोधन नगरे २०१५ र २०४७ सालको संविधान जस्तै फालिन सक्ने दाबी गरे । संविधान कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षमा बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएको जानकारी दिँदै उनले ६०/६५ कानुन बन्न नसकेको उल्लेख गरे ।
एक थान संविधान जारी गरेको भएता पनि राजनीतिक दलले संविधानको कार्यान्वयन र संशोधनका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । उनले संविधानको समयमा संशोधन नगरे अहिलेका व्यवस्था रहन नसक्ने दाबी गरे ।
कोशी प्रदेशका पूर्व प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले संविधान संशोधनको चर्चालाई गतिशील बनाउनुपर्ने बताए । हरेक १० वर्षको अवधिमा समीक्षा गर्नुपर्ने विषय संविधानको प्रयोगकर्ताले बुझन पर्ने उल्लेख गर्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनले जनता शक्तिशाली बन्ने दाबी गरे ।
अहिलेसम्मको राम्रो संविधान र सबभन्दा राम्रो व्यवस्था ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन नसके त्यसको अर्थ नहुने उनले उल्लेख गरे । मासमका केन्द्रीय महासचिव डा श्रीकान्त खतिवडाले जनपक्षीय संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेको संस्थाले संविधान संशोधनका लागि देशव्यापी अभियान चलाएको जानकारी दिए ।
मासमका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र थापामगरले संविधान तथा संघीयताको कार्यान्वयनका राजनीतिक दलका नेता उदासिन भएको आरोप लगाए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेको चर्चा गर्दै उनले वित्तीय रुपमा संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखे ।
उनले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार दलका नेताहरुमा संघीयताको बुझाईमा एक रुपता हुनु पर्ने अडान राखे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक सहसचिव नितु गर्तौला, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, मासमका गण्डकी प्रदेश संयोजक कमलप्रसाद अर्याल, कास्की अध्यक्ष ध्रुवसिंह खड्का, निवर्तमान अध्यक्ष चक्रपाणि सुवेदी, उपाध्यक्ष मेहरमान श्रेष्ठ, सचिव दानबहादुर गुरुङ लगायतले संविधान संशोधनबारे बोलेका थिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया