पाताले छाँगो व्यवस्थापन

महानगरलाई दिन विद्यालय पहिल्यै राजी

४० वर्षका लागि छाँगो जिम्मा दिने सम्झौता २०७८ मै

धनबहादुर गुरुङ २०८१ माघ ६ गते १९:३६

पोखरा । माघे संक्रान्तिदेखि पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र पाताले छाँगो (डेभिज फल्स)को गेटमा पोखरा महानगरले ताला झुड्याएको छ । १ माघदेखि आफैंले छाँगोको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न भनेर महानगरको टोली छाँगोमा पुगेको थियो । तर, स्थानीय, राजनीतिक दल, विद्यार्थीको साथ पाएको विद्यालयले विवाद सिर्जना गरेपछि दिनभर जसो छोरेपाटन क्षेत्र अशान्त बन्यो ।

Advertisement

पाताले छाँगोको सम्पूर्ण सञ्चालन र व्यवस्थापन महानगरपालिकाको नियन्त्रणमा लिएर प्रवेशद्वार महानगरपालिकाले सिलबन्दी गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि छाँगो महानगर आफैंले सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

२०८० साउन १० गते पोखरा महानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, कम्पनीका अध्यक्षसँग बसेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बद्रीनाथ पहारी, पूर्वअध्यक्षहरु झपिन्द्रराज रेग्मी, तीर्थराज अधिकारीले सम्झौता गरिसकेका छन्

तर त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन २०३४ सालदेखि छोरेपाटन माविले गर्दै अएको छ । महानरपालिकाले विभिन्न संरचना निर्माणसमेत गर्ने गरी निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको हुँदा विद्यालय सञ्चालनको आम्दानी टुट्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । महानगरपालिकाले पाताले छाँगोको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा कुनै अवरोध नगर्न सबैलाई अनुरोध गर्दै, राजस्व संकलन र संरचनागत व्यवस्थापनमा थप सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

महानगर र विद्यालय पक्षबिच सम्झौता हुन नसक्दा अहिलसम्म पनि ताला खुल्न सकेको छैन । यो बिचमा स्थानीयसँगै केही विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका गरिरहेका छन् । बिहीबार नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संगठनले राँके जुलुस नै निकाल्यो । केही व्याक्तिका कारणले महानगरले छाँगो चलाउन खोज्दा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने नेविसंघको तर्क छ ।

Advertisement

नेपाली कांग्रेस, पोखरा १७ का सभापति देवराज आचार्यले महानगरले कमिसनको खेलमा ४० वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको बताएका छन् । ॅराज्यको सम्पति राज्य (विद्यालय)ले चलायो । राज्यलाई घाटा पुर्‍याएको छैनन् नि । ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ राज्य (विद्यालय) ले कराइराख्दा राज्य (महानगर)ले घाटा खाएर २ करोडमा टेन्डरमा दिन हुन्छ,’ उनले भने, ॅनिर्वाचित जनप्रतिनिधि ५ वर्षका लागि हो । ४० वर्षका लागि हैन । तिनीहरुले १.५ किलोमिटर खोला बेच्न पाउँछन् ?’

अहिलेकै अवस्थामा पनि वार्षिक ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने ठाउँमा २ करोडमा मा ठेक्का दिँदा २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कमिसनको खेल देखिने उनले बताए । आचार्य जस्तै अन्य स्थानीयले पनि ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिनु उचित नभएको भनाइ राख्दै आएका छन् ।

महानगनरले सेती क्यान्योन प्रालिलाई छाँगोमा सिसाको पुल निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन गर्न ४० वर्षका लागि जिम्मा दिने सम्झौता २०७८ साउन १४ गते गरेको छ । जुन योभन्दा अघिल्ला मेयर मानबहादुर जिसीकै कार्यकालमा भएको हो । त्यही सम्झौतासँग स्थानीय झस्किएका हुन् ।

महानगरपालिका र क्यान्योन प्रालिबिच भएको सम्झौताअनुसार क्यान्योनले ४५ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६२ रुपैयाँको लागतमा सिसाको पुल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने छ । यो लागतमा क्यान्योनले सिसाको पुल, पानीसहितको म्युजिकल फाउन्टेन, बगैचा, कृत्रिम झरना, सेल्फी पोइन्ट, सुरुङ मार्ग, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, बालबालिका पार्क, बालबालिका खेल्ने क्षेत्र, ड्याम, स्टिम बोट, धार्मिक मिनीएचर लगायत मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउनेछ ।

यो संरचना बनाउने क्यानोनले ४ हजार २ सय १५ दशमलव १० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलसहित छाँगोदेखि फेवा बाँधसम्मको १ दशमलव ५ किलोमिटर पार्दी खोलाले चर्चेको भाग पनि प्रयोग गर्ने छ । यी संरचना बनाएर प्रयोग गरेवापत क्यानोनले व्यवसाय सञ्चालन भएको मितिले ३ वर्षसम्म महानगरलाई वार्षिक २ करोड र कुल आम्दानीको ८.५ प्रतिशत रकम रोयल्टी बुझाउनुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । चौथो वर्षपछि २ करोडमा ५ प्रतिशत वृद्धि गरी सोमा प्रत्येक २ वर्षमा ५ प्रतिशत वृद्धि भएको रकम र आम्दानीको १० प्रतिशत रकम रोयल्टी बुझाउनुपर्ने पनि पत्रमा लेखिएको छ ।

महानगरले क्यानोनसँग गरेका सम्झौता अनुसार छाँगोमा संचरना तयार भएपछि प्रवेश शुल्क पनि नयाँ निर्धारण हुनेछ । नयाँ निर्धारित प्रवेश शुल्क अनुसार नेपाली पर्यटकले १ सय ९९ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । विद्यार्थी, ६० वर्ष उमेर माथिका नागरिक र गैरआवासीय नेपालीका लागि १ सय ४९ रुपैयाँ, अपांगलाई १ सय रुपैयाँ लिइने सम्झौतामा उल्लेख छ । भने, सार्क राष्ट्रको पर्यटकका लागि ३ सय १८, चिनियाँलाई ३ सय २७ र अन्य राष्ट्रको पर्यटकलाई ५ सय ४५ रुपैयाँ लिइने उल्लेख छ ।

जबकि अहिले विद्यार्थीले २०, अन्य नेपालीले ४०, सार्क राष्ट्रकाले ८० र अन्य राष्ट्रका नागरिकले १ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तिर्दै आएका छन् । विद्यालयको लेखा शाखाले दिएको जानकारी अनुसार छाँगो अवलोकनका लागि दैनिक १५ सय देखि २ हजार पर्यटक पुग्ने गर्छन् । अहिले निर्धारित शुल्कबाट नै दैनिक १ लाखभन्दा बढी रकम संकलन हुन्छ ।

ती कर्मचारीका अनुसार दैनिक १ लाख बढी रकम संकलन गर्दा गत आर्थिक वर्षमा ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको थियो । विद्यालयले अहिलेको प्रवेश शुल्क र क्यान्योन निर्धारण गरेको प्रवेश शुल्कलाई दाँज्दा क्यान्योनले अझ बढी रकम संकलन गर्ने स्थानीयको दाबी छ । सोही अनुसार पनि ठूलो कमिसनको खेलो देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

विद्यालय भने यस अघि नै महानगरलाई छाँगो सञ्चालन गर्न दिन राजी भइसकेको छ । २०८० साउन १० गते पोखरा महानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, कम्पनीका अध्यक्षसँग बसेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बद्रीनाथ पहारी, पूर्वअध्यक्षहरु झपिन्द्रराज रेग्मी, तीर्थराज अधिकारीले सम्झौता गरिसकेका छन् ।

सम्झौता बमोजिम विद्यालयलाई महानगरको नियमित अनुदानबाहेक महानगरले प्राप्त गर्ने राजस्व आम्दानीको अनुपातमा बढ्दै जाने गरी प्रारम्भमा वार्षिक ३ करोड १ लाख उपलब्ध गराउने पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतिराज तिम्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालको टिकट काउन्टरदेखि पश्चिम अन्तिम सीमा र पूर्वतर्फको अन्तिम सीमासम्म तथा दक्षिण पूर्व सिद्धार्थ राजमार्गतर्फका सटर कवलहरूबाट उठ्ने भाडा वापतको करिब १ करोडसमेत उक्त विद्यालयलाई दिने सहमति भएको छ ।

आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका सम्पदाबाट पर्यटन शुल्क लगायतका राजस्व संकलन महानगरबाटै गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानप्रति महानगर पूर्ण प्रतिवद्ध प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए । ॅसमग्र पोखराको दीर्घकालीन पर्यटन विकासलाई मध्यनजर गरी अगाडि बढाइएको योजना प्रक्रियाका सम्बन्धमा केही व्यक्ति र समूहबाट भइरहेका टिप्पणी तथा गतिविधिहरू पोखराको हितानुकूल छैनन्,’ उनले भने, ॅवास्तविक तथ्यहरूलाई नजरअन्दाज गरी गरिएका व्यवहारले महानगरको समृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्दैनन् । निरन्तरको अवरोध, विरोध र असहमतिले विगतमा गरिएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गराउन सक्नेतर्फ गम्भीर बन्न जरुरी छ ।’

छाँगोको प्रवेश शुल्क उठाउने विषयभन्दा पनि पोखरा महानगर मातहत ल्याउने पहिलो विषय रहेको प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए । सबै महानगरको मातहत ल्याएपछि मात्र क्यान्योेनसँगको सम्झौता के गर्ने ? भन्ने विषयमा कुरा हुने उनले सुनाए । ॅक्यान्योेनसँग आयोजनाका विषयमा धेरै प्रक्रिया बाँकी नै छ । आजभन्दा ६ वर्ष अघि भएको सम्झौता हो । त्यो बेलाको आम्दानी एउटा थियो अहिलेका आम्दानी अर्को छ । यसमा धेरै कुरा मिलाएर जानुपर्ने छ क्या,’ उनले भने, ॅ४ करोड उठेको छ २ करोडमा किन दिएको भन्ने कुरा छ । त्यो ६ वर्ष अघिको कुरा हो । पर्यटक विस्तारै बढ्दै छन् भोलि ५ करोड उठ्ला । यसमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ ।’ क्यान्योन कम्पनीले पुनर्विचार गर्न नमानेको खण्डमा थप सम्झौता गर्ने स्थिति नबन्ने उनले बताए ।

धनबहादुर गुरुङ

डेढ दसकदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील गुरुङ समाधान दैनिक र समाधानन्युज डटकमका संवाददाता हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया