पोखरा । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको संरचना परिवर्तन गरी स्थानीय तहको हिस्सा बढाउन र संघ तथा प्रदेशको हिस्सा थपघट गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। हाल सबैखाले रोयल्टी रकममा संघको ५० प्रतिशत, प्रदेशको २५ प्रतिशत र स्थानीय तहको २५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। प्रतिवेदनले फरक–फरक स्रोतको रोयल्टीमा फरक–फरक हिस्सा कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचना पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’मा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउनुपर्ने र संघ र प्रदेशको हिस्सा स्रोतअनुसार थपघट गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ।

अध्ययनका अनुसार, विगत ५ वर्षमा नेपालमा पाँच अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ। रोयल्टी पाउने स्रोतको दायरा बढाउने र बाँडफाँट संरचना फेरबदल गर्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले विगतका अभ्यास, विवाद, बाझिएका कानुन, र प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ संरचना बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरिने बताए।

अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरू

अध्ययन प्रतिवेदनले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा फरक–फरक कायम गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। विद्युत्, संरक्षित क्षेत्र र रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टीमा संघको हिस्सा बढाउनुपर्ने भनेको छ। यस्तै, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा संघको हिस्सा घटाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेशको हकमा, पर्वतारोहण, विद्युत्, संरक्षित क्षेत्र र रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टीमा हिस्सा घटाउनुपर्ने र वन तथा खानीमा प्रदेशको हिस्सा बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। त्यस्तै, रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाहेक सबै स्रोतको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।

अध्ययनले प्राकृतिक स्रोत, परिचालन, र रोयल्टीसँग सम्बन्धित अधिकार र दायित्व संविधानअनुसार स्पष्ट गर्न कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। रोयल्टी संकलन र बाँडफाँटसम्बन्धी ऐन र अन्य क्षेत्रगत ऐनहरूमा बाझिएका प्रावधानलाई हटाई एकरूपता कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ।

रोयल्टी रकम प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र प्रतिकूल प्रभाव व्यवस्थापनमा खर्च गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‌याउन रोयल्टी रकमको निश्चित हिस्सा खर्च गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

अध्ययनले पर्वतारोहण र संरक्षित क्षेत्रबाट गैरसरकारी संस्थाद्वारा संकलित रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमार्फत तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। ढुंगा, गिटी, र बालुवा उत्खननलाई रोयल्टीको दायराभित्र ल्याई बाँडफाँटको प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रोयल्टी रकम प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगर्नुपर्ने र वन तथा संरक्षित क्षेत्रलाई अलग शीर्षकमा राखी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अध्ययनको अर्को प्रमुख सुझाव हो। पानी तथा अन्य शीर्षकअन्तर्गतको रोयल्टी व्यवस्थापनलाई विस्तृत र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनु पर्नेमा पनि प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ।