सम्पादकीयः ऋण तिर्न पनि ऋण

समाधान संवाददाता २०८१ माघ ८ गते १०:२९

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधि पूरा भएको छ । यो छ महिनामा सरकारी खर्चको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा यसपटक पनि सरकालाई ठूलो आकारमा बजेट नोक्सान हुने संकेत देखिएको छ । खर्चअनुसार आम्दानी हुन नसक्दा ६ महिनाको अवधिमा करिब सरकारलाई एक खर्ब रुपियाँ बजेट घाटा भइसकेको छ । आगामी दिनमा राजस्व संकलनमा सुधार नहुने हो भने यो आँकडा अझै बढ्ने निश्चित छ ।

Advertisement

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ७४ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । खर्चअनुसार आम्दानी हुन नसक्दा आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च र आम्दानीको ग्राफ पनि उस्तै छ । गण्डकी सरकारले छ महिनामा १६ प्रतिशत हाराहारी खर्च गरेको छ । स्थानीय तहहरुको पनि खर्च कम र आम्दानी लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएको छ ।


अहिले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यति बेला सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । साधारण खर्च व्यवस्थापनका लागि मात्रै होइन, ऋण तिर्न फेरि ऋण नै खोज्नुपर्ने बाध्यता आउने देखिएको छ । यो अवधिमा विकास खर्चको बजेटभन्दा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा मात्रै एक खर्ब रुपियाँ बढी खर्च भएको छ । यो अवधि पुँजीगत खर्च ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको १६ दशमलव १६ प्रतिशत हुँदा ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड १९ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ४५ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापनका निम्ति ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।


६ महिनासम्म संघीय सरकारको १६ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार भएको छैन । यसले गर्दा सरकार खर्च व्यवस्थापनका निम्ति ऋण लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा छ । यो अवधिमा जम्मा ५ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड ७४ लाख रुपियाँ राजस्व उठेको छ । यो लक्ष्यको जम्मा ३९ दशमलव ४३ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । अहिले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संंकलन नहुँदा पुँजीगत खर्च न्यून भएकोमात्रै होइन, भएको खर्चको भुक्तानीसमेत दिन नसक्ने स्थिति छ ।अहिले भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्दै राजस्व संकलन र परिचालनमा ठोस नीति र कार्ययोजना बनाउनेपर्छ, नत्र संकट थप घनिभूत हुन सक्छ ।

Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया