गण्डकीको सार्वजनिक लेखा समिति बैठक

बजेट निर्माणमा मनलाग्दी, मापदण्ड बनाउन निर्देशन

समाधान संवाददाता २०८१ माघ ८ गते २१:२३

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधारका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र निकायलाई सम्बोधन गर्दै विविध क्षेत्रका नीतिगत र व्यावहारिक विषयमा निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारलाई सुधारात्मक निर्देशन दिइएको समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले बताए ।

Advertisement

बजेट निर्माणको क्यालेन्डर लागु नहुने, प्रचारमा ल्याइएको योजना बैंक कार्यान्वयनमा नआएको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार बजेट नबन्ने गरेको गुनासो आएपछि लेखा समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । यसमा महालेखा परीक्षकले समेत प्रश्न उठाएको छ । बहुवर्षे योजनाको संख्या र बजेट कटौती गर्दै टुक्रे योजनामा चिर्कटोका भरमा बनेको बजेटले नागरिकले चाहेजस्तो विकास नहुने भनाइ प्रदेश सांसदहरुकै पनि छ ।

बजेट सिफारिसमा यथार्थ र वस्तुनिष्ठ आधारको माग
समितिले योजना आयोगलाई बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा वास्तविक आवश्यकतामा आधारित भई सिफारिस गर्न र योजनाहरूमा विनियोजित बजेट अपुग हुने समस्या समाधानका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसका साथै, नयाँ बहुवर्षीय, सालबसाली, अन्य सञ्चालन भइरहेका योजनाहरूमा न्यूनतम बजेट सुनिश्चित गर्ने मापदण्ड तयार गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न निर्देशन
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जिल्ला अस्पतालहरूमा रहेको बेरुजु फछ्यौट गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न र त्यसको प्रगति विवरण १ महिनाभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ । वातारणीय स्वास्थ्य सुरक्षा लागु भएका अस्पतालहरूको विवरण र सोका लागि प्रयोग गरिएका दिशानिर्देश समितिमा पेस गर्नुपर्ने निर्देशनसमेत दिइएको छ । यसबाहेक, प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा प्रयोगविहीन वा मर्मत सम्भव स्वास्थ्य उपकरणहरूको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पनि समितिले जोड दिएको छ ।

औषधि खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले पछिल्लो ३ वर्षमा खरिद गरेका औषधिसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण, खरिद प्रक्रियादेखि मौज्दातसम्मका विवरण १ महिनाभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । औषधिको खरिदमा प्राविधिक मापदण्ड, लागत, खपत, र मौज्दातलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।

Advertisement

खानेपानी र भौतिक निर्माण योजनामा समन्वय
खानेपानी र भौतिक निर्माणतर्फ संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले योजना दोहोरिएको पाइएकाले तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी योजनाको छनोट गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

कृषि र बजार व्यवस्थापन सुधारका निर्देशन
कृषि उत्पादन खेर जान नदिन कृषकहरूको उत्पादनका लागि उपयुक्त बजार व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना निर्माण गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने योजनामा पनि समितिले जोड दिएको छ ।

अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जोड
बजार अनुगमनलाई वैज्ञानिक आधारमा अघि बढाउन उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । बजार अनुगमनबाट संकलित राजस्व प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न र अनुगमन प्रक्रियालाई समस्यामुखी बनाउने कार्यमा प्राथमिकता दिन समितिले आदेश दिएको छ ।

अन्तरप्रदेश भ्रमणमा कडाइ
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायले अन्तरप्रदेश भ्रमणमा ठूलो मात्रामा खर्च गरेको भए पनि त्यसबाट ठोस उपलब्धि हासिल नभएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले अबदेखि भ्रमणलाई औचित्य र उपलब्धिका आधारमा मात्र सीमित गर्न निर्देशन दिएको छ । भ्रमणका लागि बजेट विनियोजन गर्दा त्यसको स्पष्ट उद्देश्य र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई विशेष ध्यान दिन भनिएको छ ।

वन पैदावर र आयात प्रतिस्थापन
समितिले वन पैदावरमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै काठको विकल्पमा आयात गरिने सामग्री, जस्तै स्टील, आल्मुनियम, र युपिभिसीको आयात घटाउन नीति निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । वन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले वन उपयोगमा आधारित रणनीति निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।

बेरुजु फछ्यौटमा प्राथमिकता
महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजुहरू फछ्यौट गर्न र त्यसको नियमित प्रगति विवरण सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । यसबाहेक, महालेखाले विगतमा प्रतिवेदनमार्फत सुझाएका सुधारात्मक निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समय–समयमा जानकारी गराउन प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, र प्रतिष्ठानलाई आदेश दिइएको छ ।

खरिद व्यवस्थापन प्रणालीको विकास
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै समितिले आगामी आर्थिक वर्षदेखि असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने मापदण्ड निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै ढिलाइको कारण स्पष्ट पार्न प्रतिवेदन पेस गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइएको समितिका सचिव प्रेम सुवेदीले बताए ।

‘समितिका निर्देशन नै बेरुजु’


गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालय र निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकारीकै उपपस्थितिमा बेरुजु र फस्र्योटका बारेमा छलफल गर्‍यो । कतिपय बैठकमा मन्त्रालयका सचिवहरुले नै समितिलाई अटेरी गरी समयमा उपस्थित भएनन् । समितिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे उपस्थित भएको बैठकमा यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायो । बैठकमा प्रमुख सचिव रघुराम विष्टसमेत उपस्थित थिए । त्यहि बैठकमा समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले मुख्यमन्त्रीलाई अर्को पनि ध्यानाकर्षण गराए । भने, ‘समितिले १ महिनाको समय दिएर मागेको जानकारी प्रदेश सरकारले १ वर्षसम्म पनि पठाएन, समितिलाई सरकारले बेवास्ता ग¥यो ।’ यसबारेमा आफू गम्भीर भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले जवाफ फर्काए ।


समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनको बेवास्ता गरिएको बारे मंगलबारको बैठकमा समेत चर्चा चल्यो । समिति सभापति पौडेलले अरु केही सुझाव छन् भने समिति सदस्यहरुलाई सोधे । जवाफमा सांसद भीम कार्कीले भने, ‘हामीले निर्देशन दिइरहने, सरकारले बेवास्ता गरिरहने भयो, समितिका निर्देशन नै बेरुजु भए, यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।’ समिति सदस्यसमेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कार्कीको सुझावमा सहमति जनाए । समिति सभापति पौडेलले सरकारको बेवास्ताप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बैठक बसेर निर्णय गरिने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया