नेपाल सरकारले ६९ वर्ष पुरानो प्रहरी ऐन २०१२ लाई विस्थापित गरी नयाँ प्रहरी ऐन बनाउन लागेको छ । सघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने संघीय प्रहरी विधेयक २०८१ले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रवेश पाउन लागेको छ । गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्का बैठकले स्वीकृति दिएको विधेयक संसद बन्द भएको अवस्थामा अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि अगाडि बढाएको ऐनको ऐनको मस्यौदा विधायन समितिले समेत पास गरिसकेको छ । प्रहरी संठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर विधेयक परिमार्जन र संशोधनका लागि प्रयास हुँदै आएको थियो । त्यसैअनुरूप गृह मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको हो ।

अब बस्ने संसद् अधिवेशनमा प्रस्तावित ऐन माथि दफावार छलफल प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । संसद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनले संघीयताको कार्यान्वयनको लागि सहयोग पुग्ने छ । सरकारले संघीयताअनुसार नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना गर्न ‘प्रहरी विधेयक, २०७४’ तयार पारेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगको समन्वयमा गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा संघीय प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको संरचनाबारे प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल प्रहरी संघीय प्रहरीका रूपमा रहने र संविधानअनुसार सात प्रदेशमा प्रादेशिक प्रहरी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा सातै प्रदेशको प्रादेशिक प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा संघीय र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वसमेत किटान गरिएको छ । संघीय प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको उत्तरदायित्व र अपराध अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र पनि विधेयकमा निर्धारण गरिएको छ । केन्द्रीय सरकारको गृह मन्त्रालयमातहत रहने संघीय प्रहरीले संघीय फौजदारी अपराध हेर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध, जासुसी, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बहुराष्ट्रिय प्रकृति वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलगायत संवेदनशील एवं जघन्य प्रकृतिका अपराध रहेका छन् । प्रादेशिक प्रहरीले प्रादेशिक फौजदारी अपराध हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको आधा दशक पार गर्दा समेत नेपाल प्रहरी ६९ वर्ष पुरानो ऐनको भरमा चल्दै आएको छ । नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरी नेपाल प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, विद्यमान संघीय संरचना प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउँदै अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्न नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण आवश्यक थियो । ६९ वर्षपछि बन्न लागेको प्रहरी ऐनलाई स्वायत्त, स्वतन्त्र र बलियो बनाउन सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालको संविधान र संघीय संरचनालाई समय सापेक्ष रुपमा सम्बोधन हुने गरी ऐन बनाउनु आवश्यक छ ।