संघीय व्यवस्थापिका र गण्डकी प्रदेश व्यवस्थापिका दुवैको हिउँदे अधिवेशन तय भएका छन् । तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रतिपक्ष दलहरुले दबाब दिइरहेको बेला संघीय सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेको छ । संघीय व्यवस्थापिकाको अधिवेशन माघ १८ गते दिउँसो १ बजे बस्नेगरी आह्वान गरिएको छ । वर्षे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । केही दिनअघि सरकारले २९ ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।

सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरु विरोधमा छन् । संसद अधिवेशन आह्वान भएपछि यो विवाद सकिएको छ । माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, दुबै सदन, दलहरु र सांसदहरुले ध्यान जानु जरुरी छ । अहिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानुन आवश्यक भए पनि बन्न सकिरहेका छैनन् । संघीय निजामती कर्मचारी, विद्यालय शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण ऐन पारित हुन नसक्दा ती क्षेत्र व्यवस्थित गर्न समस्या भएको छ ।

कर्मचारी संघीय संरचनामा केन्द्रित हुने, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफूलाई वृत्ति विकासका लागि सुरक्षित नदेख्ने जस्ता समस्याले संघीयता कार्यान्वयनमा सकस परेको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र राखेको छ तर यसलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन नहुँदा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । यसमा पनि स्थानीय सरकार र शिक्षकबीचको आशंका वा द्वन्द्व समस्याकै रुपमा देखिने गरेको छ । पछिल्लो समय संघीय संसदको अभ्यास निकै कमजोर छ ।

गएका वर्षहरुमा सिंगो अधिवेशनबाट कुनै बेला एउटा पनि ऐन पारित नहुने र कुनै बेला एउटा दुई वटासम्म ऐन पारित हुने अवस्था थियो । सरकारले बिजनेस नदिएर संसद कामविहीन भएको होइनm बरु कानुन निर्माणभन्दा पनि अन्य एजेन्डा प्राथमिकतामा राख्दा यस्तो समस्या आएको हो । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएकै कैयौं विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन् । अहिले संसदका विभिन्न समिति र उपसमितिमा रहेका २० विधेयक छन् भने सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेशको टुंगो पनि यही अधिवेशनबाट लगाउनुपर्ने छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा अध्यादेशको शासन राम्रो होइन । तर, सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी अध्यादेश जारी गर्न पाउँछ । जसलाई संसद्को पहिलो बैठकमै पेश गर्नुपर्ने र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन पनि यही माघ २१ गते बोलाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । अहिले गण्डकीको प्रदेशसभामा २ विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छन् । यसअघि भएका अधिवेशनहरु सरकार बनाउन र गिराउने, विश्वासको मत लिनमै केन्द्रित थिए । संघ सरकारले कानुन बनाइदिएन भनी गुनासो गर्दै गर्दा प्रदेशसभा अधिवेशन नै बिजनेस नपाएर सकिने अवस्था आउनु हुँदैन ।