पोखरा ।
समुदायले सञ्चालन गरेका खानेपानी संस्थालाई करमुक्त गर्न माग गर्दै साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष खेमराज वली नेतृत्वको टोलीले मंगलबार खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई कर छुट सहितका माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

समुदायले श्रम, ऋण र साझेदारीमा स चालन गरेका खानेपानी आयोजनाबाट राज्यले कर लिएको भन्दै स्वच्छ पानी पिउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्नसमेत महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । टोलीले कतिपय योजना नगर विकास कोषसँग ऋण लिएर सञ्चालन भएको भन्दै उनले ऋण मिनाहाका लागि अर्थम न्त्रालयमा पहल गरिदिन खानेपानी मन्त्री यादवसँग माग गरेको छ ।

सहलगानीमा उपभोक्ताले आयोजनाको कुल लागतको ३० प्रतिशतसम्म साझेदारी गर्ने व्यवस्थालाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेकामा धन्यवाद दिदै शून्यमा झार्नसमेत टोलीले माग गरेको छ । महासंघका कोषाध्यक्ष एवं लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका सचिव रक्षा भट्टराईले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रत्येक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ पहुँचको हकलाई सम्मान गर्न आग्रह गरिन् ।

टोलीले देशैभरीका योजनामा सरकारको पूर्ण लगानी एवं समुदायको व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेको छ । महासंघले साझेदारीमा सञ्चालित अधिकांश उपभोक्ता संस्था ऋणको भारले थिचिएको उल्लेख गर्दै आयोजना सञ्चालनका लागि नगर विकास कोषबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

समुदायले सञ्चालन गरेको खानेपानी प्रणालीको विद्युत महसुलसमेत राज्यबाट निशुल्क व्यवस्था गरिदिन खानेपानी बिमा बोर्डको गठन गरी प्रिमियम वापतको रकम राज्यको दायित्वमा राख्नसमेत महासंघले माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि र सहरीकरणले खानेपानीको स्रोत घट्दै गएकाले वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री यादवले खानेपानीको आपूर्तिमा स्थानीय जनताकै सहभागितामा सञ्चालन भएका आयोजना दिगो भए पनि व्यवस्थापकीय चुनौती रहेको उल्लेख गरे । त्यस अवसरमा महासंघका अध्यक्ष वलीले नेपालमा समुदायले सञ्चालन गरेको आयोजना दक्षिण एसियाकै नमूना भएको दाबी गरे ।