सरकारको बजेट सामान्यतया तीन मूल शीर्षकमा स्रोत, साधन विनियोजन गरिएको हुन्छ । दैनिक सरकारी खर्च चलाउन साधारण अर्थात् चालु बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने विकास निर्माणका निम्ति पुँजीगत शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ । पुँजीगत खर्च विकास निर्माणको काममा बढी केन्द्रित हुन्छ । तर पछिल्लो क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुंजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।

मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा सरकारको पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्व र योगदान हुन्छ । मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा सरकारको पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्व र योगदान हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । सरकार खर्च गर्न नसक्ने समस्याको दलदलमा भासिँदा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरु संकुचित बन्दै गएका छन् । रोजगारीका नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुन सकेका छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये हालसम्म ६ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको १७ दशमलब सुन्य १ प्रतिशत हो । चालुतर्फ प्रदेशले २३ दशमलब २७ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ ।

सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरु खुम्चिँदा जनताको जीबनस्तर कठिन बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकार देशको आर्थिक विकासप्रतिको चिन्ता तथा प्रतिबद्धता अनुसार पुँजीगत खर्चमा भने क्रियाशीलता आउन सकेको देखिँदैन । बजेट चक्र खर्चका लागि केही अप्ठ्यारो छ । खर्च गर्ने एकाइसम्म खर्च गर्ने अख्तियारीको ढिलाइले गर्दा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या छ ।

कुल पूँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम ४ महिनामा मात्र ७० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च गर्ने परिपाटीले बजेटको समग्र पक्ष नतीजातर्फ उन्मुख छैन । आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच पनि समन्वय कमजोर छ । आवको अन्तिमतिर असारे विकास बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि गलत छ ।

मुलुकमा जब सुशासन हुँदैन तब कुनैपनि क्षेत्रको विकास हुँदैन । अहिले नेपालमा भएको पनि त्यही हो । कम मात्र विनियोजन भएको पूँजीगत रकम पनि पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च नहुनुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण त अकर्मण्यता नै हो । त्यसैले बजेट विनियोजनको क्षमता र कार्यकुशलतालाई बढाउन पर्ने देखिन्छ । प्रचलित कानूनी र नीतिगत व्यवस्थामा समयानुकूल बनाउनु पर्छ । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरी बजेट कार्यान्वयनका ध्यान दिनु पर्छ ।

राज्यका निकायले इमान्दारी र जिम्मेवारीका साथ कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि शुरुआत चरणदेखि नै केही कार्य गर्न सकिएको खण्डमा पूँजीगत खर्चको वर्तमान निराशाजनक स्थितिलाई उल्ट्याउन पक्कै पनि सहयोग गर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारका सबै अवयवमा विकास प्रशासनले जाँगर देखाउनु जरुरी छ ।