पोखरा । स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा ३ तहकै सरकार मिलेर काम गर्न सहमत भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको अग्रसरतामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समन्वय र सहकार्यका लागि गठित विषयगत समितिको बैठकले ३ तहका सरकार मिलेर सेवा प्रवाह गर्न सकेमात्र सेवा प्रवाह हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

स्थानीय तहमा निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य प्रवद्र्वनात्मक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको राष्ट्रिय रणनीति परिमार्जन गर्दै स्वास्थ्य प्रवद्र्वनात्मक विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सहमति जुटाइएको छ ।

त्यसैगरी, तीनै तहका सरकारको समन्वयमा फागुन महिनामा नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गरिने भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए । यो अभियानअन्तर्गत कम्तीमा ३० देखि ५० वर्ष उमेरका ५ लाख महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ गरिने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले प्रदेश सरकारको परामर्शमा औषधि विधेयक २०८१ अघि बढाउने तथा स्वास्थ्य सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरी प्रदेश सरकारहरूसँग राय संकलन गर्ने विषयमा सहमति गरेको छ ।

त्यसैगरी, पोलियो उन्मूलनका लागि तीनै तहका सरकारहरूको सहकार्यमा संक्रमणकालीन योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रीहरू, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघलगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । यस क्रममा सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमार्फत प्रदेश सरकारको सहकार्यमा मुटु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको छ ।

भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक भार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापकीय क्षमता, जनस्वास्थ्य समस्या र रोगको प्रकृति आदिलाई आधार मानी २ वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहहरुको रणनीतिक स्थानमा अन्तरतह लागत साझेदारीमा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनको नीति अवलम्बन गर्ने बारेमा बैठकमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा सहभागी गण्डकीका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी न्यूनतम आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको सुनिश्चितता संघीय सरकारले गर्ने एवं थप जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रोत्साहन, तालिम र वृत्तिविकासको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले साझेदारी गर्ने सहमति भएको छ ।

उनले भने, ‘आधारभूत अस्पतालहरुको अनुगमन एवं सुपरीवेक्षणकको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरिने भएको छ ।’ संघीय शिक्षा नीति र स्वास्थ्य नीति अनुरूप विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य सचेतना, स्वच्छता, किशोर–किशोरी यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आकस्मीक प्राथमिक उपचार र पोषण एवं स्वस्थ जीवनशैली, योग, ध्यानका विषयहरू समावेश गरी अनिवार्य विषयको रुपमा स्थापित गरिने भएको छ ।

प्रत्येक विद्यालयमा प्राथमिक उपचार केन्द्रको स्थापना र आवधिक रुपमा स्वास्थ्य जाँच तथा स्क्रिनिङ कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गरिने भएको छ । विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममा समुदायको सहभागिता बृद्धि गर्न विषय शिक्षकहरुको क्षमता विकास, अभिभावक स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका कार्यक्रमहरु अभियानका रुपमा गर्ने, गराउने बारेमा बैठकमा छलफल भएको छ ।
औषधिको गुणस्तर, उपलब्धता र पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरु सहित औषधि विधेयकलाई संघीयताको मर्म अनुरुप बनाउने, निजी फार्मेसी (खुद्रा र थोक) हरुको दर्ता नविकरण, अनुगमन र कार्वाहीको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्ने बारेमा समेत छलफल भएको छ ।

प्रदेशमा औषधि वितरण र नियमनका लागि प्रदेशस्तरीय स्वायत्त नियमनकारी निकाय स्थापना गर्नेबारेमा आफूले सशक्त आवाज राखेको मन्त्री पाठकले बताए । उनले भने, ‘प्रदेशस्तरमा प्रादेशिक औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि प्रयोगशालाको स्थापना गर्नेबारेमा मैले ध्यानाकर्षण गराएको छु ।’