बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता बारम्बार देखिँदै आएको हो । गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यो आवश्यकता छ । योजनाको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र आवश्यकता अनुसार बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हो । त्यसो भएको छैन । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र निकायले मनलाग्दी तरिकाले बजेट निर्माण गर्दै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्या समाधान गर्न सरकारको पहल कमजोर रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धताविपरीत बजेट निर्माण हुनु, प्रचारित योजना बैंक कार्यान्वयनमा नआउनु, र बहुवर्षीय योजनाहरूमा बजेट कटौती हुँदै टुक्रे योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइनुजस्ता समस्याहरू बजेट प्रणालीमा सुधारको बाधक बनेका छन् । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट निर्माण प्रक्रिया सुधार्न निर्देशित पनि गरेको छ ।

यथार्थपरक बजेट बनाउन नीति तथा योजना आयोगलाई मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । वास्तविक आवश्यकतामा आधारित सिफारिस, विनियोजित बजेट अपुग हुने समस्याको समाधान, र नयाँ योजनाहरूका लागि न्यूनतम बजेट सुनिश्चित गर्न समितिले विशेष ध्यान दिन भनेको छ । स्वास्थ्य, खानेपानी, र भौतिक निर्माण जस्ता क्षेत्रमा योजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय अभाव मुख्य चुनौती बनेको छ ।

योजना दोहोरिन नदिन र स्रोत साधनको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच समन्वयको आवश्यकता देखिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा पारदर्शिता र प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्न औषधि खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, मर्मत सम्भव उपकरणहरुको व्यवस्थापन गर्ने र बेरुजु फछ्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्देशन समितिले दिएको छ । यस्ता निर्देशनहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरेको र समयमा प्रतिवेदन नपठाएको अवस्थाले समितिको प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको र निर्देशनको पालना नगरेको आरोप पनि समितिले लगाएको छ । विशेष गरी, समितिले समयमै निर्देशन दिए पनि सरकारका निकायहरुले एक वर्षसम्म पनि त्यसको जवाफ नदिएको गुनासो समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेलले गरेका छन् । यसले प्रदेश सरकारप्रतिको जनआस्थामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ । बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुधार गर्दै पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, योजनाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्न, र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन सरकार गम्भीर बन्नु पर्छ । समितिका निर्देशनहरुलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी समाप्त गरिनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकार र समितिको सहकार्यले मात्र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।