नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तीन तहका सरकार—संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय—बीच सहकार्यको आवश्यकता बारम्बार उठ्दै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा हालै सम्पन्न बैठकले यस सन्दर्भमा केही सकारात्मक कदम चालेको छ । बैठकले तीन तहका सरकार मिलेरमात्र सेवा प्रवाह सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेशस्तरीय औषधि व्यवस्था विभागको प्राथमिकता उच्च रहनुपर्ने देखिन्छ ।

बैठकले स्थानीय तहमा निर्माण सम्पन्न आधारभूत अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य प्रवद्र्धनात्मक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको राष्ट्रिय रणनीति परिमार्जन गर्दै स्वास्थ्य प्रवद्र्धनात्मक विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सहमति जुटाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई अझ सुदृढ गर्न नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यो अभियानअन्तर्गत ३० देखि ५० वर्ष उमेरका कम्तीमा ५ लाख महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ गरिने छ । औषधि विधेयक २०८१ लाई प्रदेश सरकारको परामर्शमा अघि बढाउने तथा स्वास्थ्य सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरी प्रदेश सरकारहरूसँग राय संकलन गर्ने विषयमा बैठकले सहमति गरेको छ । साथै, पोलियो उन्मूलनका लागि संक्रमणकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बैठकमा सहभागी गण्डकीका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकले प्रदेशस्तरीय औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि प्रयोगशालाको स्थापना आवश्यक रहेको जोड दिनुभएको छ । प्रदेशस्तरीय स्वायत्त नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने, औषधिको गुणस्तर, उपलब्धता र पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेबारे छलफल भएको छ । यसले प्रदेश सरकारलाई औषधि व्यवस्थापन र नियमनमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्वास्थ्य सचेतना, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य, आकस्मिक प्राथमिक उपचार, पोषण, योग र ध्यानलाई विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रत्येक विद्यालयमा प्राथमिक उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, आवधिक स्वास्थ्य जाँच र स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कदमले विद्यार्थी र समुदायको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

औषधि व्यवस्थापनमा संघीयता प्रणालीअनुरूप नीति तथा कार्यान्वयनको स्पष्टता आवश्यक छ । प्रदेशस्तरीय औषधि व्यवस्था विभाग स्थापना भएमा औषधिको गुणस्तर, उपलब्धता र उचित मूल्य निर्धारणका साथै निजी फार्मेसीहरूको प्रभावकारी नियमन सम्भव हुने देखिन्छ । यसले न केवल स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई विस्तार गर्नेछ, तर सेवाको गुणस्तर पनि सुनिश्चित गर्नेछ । यो परिप्रेक्ष्यमा, प्रदेशस्तरीय औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना र सुदृढीकरणमार्फत स्वास्थ्य सेवाको समग्र प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सबै तहका सरकारहरूले साझा दृष्टिकोण र योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसप्रकारका प्रयासले मात्र मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो, सुदृढ र समावेशी बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।