भ्रष्टाचार अहिलेको देशको मुख्य समस्या बनेको हो । सुशासन अभावले राज्यका निकाय, तह, तप्का जर्जर बनेका छन् । यसले गर्दा सर्वसाधारणमा अहिले उत्साहको तुलनामा निराशा बढी छ, आशाको साटो आक्रोश सघन छ । सर्वसाधारणका लागि जुनसुकै सरकार आए पनि स्थितिमा खासै फेरबदल आएको छैन । सरकार बन्नु र भत्किनुको खेल भनेको लेनदेन र भागबण्डा नमिलेरमात्र भएको देखिन्छ ।

राज्यशक्तिको आडमा लाभ पाइरहेकाहरुका निम्ति देशको स्थिति जस्तोसुकै खराब भए पनि उनीहरुको दैनिकीलाई केही असर परेको छैन । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने क्रम घट्नुको साटो झन् बढेर गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक दिन दायर गर्ने मुद्दाको संख्या र प्रकृतिले यसलाई पुष्टि गर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण आजको ठूलो चुनौती बनेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोतमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि बढ्न पुगेको देखिन्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारले बढावा पाएसँगै कानुन कार्यान्वयन, विधिको शासनको स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिले ठेकेदारसँग मिलेर सार्वजनिक स्रोत तथा साधनको दोहन गर्ने, आफू वा आफ्नो दल निकटका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता वा ठेक्कापट्टा दिने, पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने, कार्यकर्ता वा निकटका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी बनाई बजेट निकासा दिने, उपभोक्ता समितिमा वास्तविक उपभोक्ता नभई कार्यकर्तालाई संलग्न गराई ठूलो बजेट पेस्कीका रूपमा उपलब्ध गराउने जस्ता अनियमिता देखिएका छन् । फर्जी बिल बनाई भुक्तानी लिने, नगरेको काम सम्पन्न भयो भनी भुक्तानी गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानहरू कमजोर साबित भएका छन् ।

देशलाई नेतृत्व गर्ने राजनीति फोहोरको डंगुरजस्तै हुन पुग्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै पक्ष भ्रष्ट भएका हुन् । भनिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु पनि क्रमशः भ्रष्ट बन्दै नगएका पनि होइनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि पदीय आचरण, नैतिकता, सदाचारिता, निष्ठा अभिवृद्धि हुने कार्य–संस्कृति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रको सक्रिय पहलविना भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्न ।

भ्रष्टाचार निवारण सबै तह, क्षेत्र, निकाय मिलेर सम्भव हुने हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण माथिल्लो तहबाट सुरु हुनुपर्दछ । कानुनी प्रणालीमा सुधार, संस्थागत पारदर्शिता र जिम्मेवारीबोध गर्ने संस्कार भएमात्र सुशासन संस्थागत हुन सक्छ । देशले खोजेको समृद्धि, विकास र अग्रगमन हाँसिल गर्न सुशासन जरुरी छ । यसका लागि एकातिर कानुनको शासन स्थापना र सुशासन अभियानलाई सँगै लैजानुपर्छ भने अर्कातिर नागरिको रहेको निराशा चिर्ने खालका कदम चाल्नु पनि आवश्यक छ ।