पोखरा । आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति १ वैशाख २०८५ पछि जनप्रतिनिधि बन्न पाउने छैनन् । संघीय सरकारले जारी गरेको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले त्यस्तो व्यवस्था गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले जानकारी दिए ।

शिक्षासम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन चिल्ड्रेन नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको बालबालिकाको शिक्षा अधिकार, संवैधानिक व्यवस्था तथा नीतिगत व्यवस्था विषयक अन्तक्र्रियामा कार्यालय प्रमुख आचार्यले सरकारले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।

ऐन आएको ६ वर्षपछि मात्र सरकारले कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्था विषयक कार्यपत्र पेश गर्दै उनले उनले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व तीन तहका सरकारको भएको उल्लेख गरे ।

‘ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति निर्वाचित हुन पाउने छैन,’ उनले भने, ‘कुनैपनि कम्पनी फर्म, सरकारी तथा सहकारी संस्थाको संस्थापक, सेयर पुँजी सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पनि पदाधिकारी हुन पाउने छैन ।’ उनले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहँुचको हक हुने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

उनले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गरेको बताए । उनले माध्यमिक तहको शिक्षासमेत निशुल्क गरेको उल्लेख गरे । उनले ऐनले आधारभुत तहको शिक्षा प्राप्त गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएको चर्चा गरे । उनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को शिक्षा नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ५ वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने निश्चित गरेको जनाए ।

गण्डकी प्रदेश सभाका उपसभामुख विनाकुमारी थापाले सञ्चालन र व्यवस्थापन पक्ष राम्रो भएको सामुदायिक विद्यालय समेत अब्बल भएको बताइन् । सरकारी निकायले सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएको अवस्थामा सामाजिक संघ, संस्थाले मानवीय र सामाजिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न उनको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक नितु गर्तौला, गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्की अध्यक्ष बुद्धिबहादुर थापा, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्ले, संस्थाका अध्यक्ष शान्तराज पौडेल, निवर्तमान अध्यक्ष भीमलाल गुरुङ, कार्यकारी निर्देशक डिल्लीप्रसाद शर्मा, कार्यक्रम अधिकृत शारदा शर्मा लगायतले शिक्षा क्षेत्रको सुधारबारे बोलेका थिए ।