पोखरा ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्ध तल्लो तहसम्म शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै जातीय विभेद विरुद्धको गण्डकी प्रदेश सम्मेलन सोमबार सकिएको छ ।

सम्मेलनले जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्ध वृहद् सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको इन्सेकका केन्द्रीय अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा इन्सेक गण्डकी प्रदेश लगायतका सामाजिक संघ, संस्थाको आयोजनामा दुई दिने सम्मेलन भएको हो ।

जातीय विभेद उम्मूलनका लागि जारी १७ बुँदे पोखरा घोषणा–पत्र २०८१ मा सबै संरचनालाई दलितमैत्री बनाउन र संघदेखि स्थानीय स्तरसम्म छुवाछुत विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै राजनीतिक दललाई अनुरोध गरिएको छ । सम्मेलनले विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रममा जातीय विभेद तथा छुवाछूत बिरुद्ध र सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकारका विषय समेट्न माग गरेको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिकहक अन्तर्गत छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक अक्षरंश पालना गर्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सम्मेलनले ‘जातीय विभेदप्रति शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त’ अँगालेर छुवाछूत तथा भेदभावसँग सान्दर्भिक कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।

‘संविधानको कार्यान्वयन गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य गर्ने र दलित समुदायको उत्थान र विकास गर्न प्रादेशिक ऐन कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जातीय विभेद विरुद्धका उजुरी सुन्ने प्रदेश संयन्त्रको विकास गर्न तथा उजुरी परेका घटनामा मेलमिलाप गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।’

घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘दलित सशक्तीकरण विद्येयक, २०८१’लाई सम्बन्धित सबैको सुझाव समेटेर दलित अधिकारको व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक का रुपमा प्रदेश सभाको आगामी हिउँदे अधिवेशनवाट पारित गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष जोडदार माग गरिएको इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले बताए ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दालाई विशेष प्रकृतिका मुद्दा मानेर पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन आवश्यक पहलकदमी गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ । सम्मेलनले ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि पालिकासम्म आवश्यक संरचना निर्माण गरी आवश्यक श्रोत र साधनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक खकुरेलले सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित डेस्क स्थापना गरी प्रभावकारी रुपमा परिचालन तथा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको जनाए ।

संविधान तथा कानुनमा व्यवस्था भएका समावेशिता र आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै सम्मेलनले तीन तहको सरकारले गर्ने नियुक्तिमा दलित समुदायभित्र पनि समावेशी हुने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनसमेत माग गरिएको छ । अब हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसहित सबै राजनीतिक दललाई सम्मेलनले अपिल गरेको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्रोत, साधन सम्पन्न बनाउँदै प्रदेश तहमा कार्र्यालय स्थापना गर्न अनुरोध गर्दै सम्मेलनले स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित समुदायका जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटलाई दलितमैत्री बनाउन गरिएको छ ।

‘जातीय विभेद बिरुद्ध हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ भएको सम्मेलन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उद्घाटन गरे । जातीय विभेद तथा छुवाछुत बिरुद्ध तल्लो तहसम्म शिक्षा र सचेतना मुलक कार्यक्रम सबैभन्दा आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न समेत शिक्षा र सचेतना जरुरी भएको बताए ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापा, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपाली, संविधान सभा सदस्य दुर्गा विक, गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरु दोबाटे विक, सीता सुन्दास, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम बिष्ट, अभियन्ता सुशील विके लगायतले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यबारे बोलेका थिए ।