नेपालका किसान जंगली जनावरहरूबाट हुने हानिनोक्सानीबाट हैरान छन् । बालीनाली जंगली जनावारले नोक्सानी गर्दा किसानले खेतीपाती पनि छोड्नुपरेको छ । बाँदरले कृषि उत्पादनमा पुर्‍याउने क्षति ठूलो छ । यसले बालीनाली, फलफूल, र अन्नपातीमा भारी क्षति पुर्‍याएको छ । बाँदरको आतंकका कारण कृषकहरू हतास भएका छन् र यस समस्यालाई समाधान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप, नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जंगली रातो बाँदरलाई एक वर्षका लागि ‘कृषि हानिकारक वन्यजन्तु’ घोषणा गरेको छ । यस निर्णयले बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न र पक्रनको कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ, जसले किसानलाई आफ्नो फसलको रक्षा गर्न सजिलो बनाउँछ ।

यद्यपि यो कदम स्वागत योग्य भए पनि यससँगै केही चुनौतीहरू पनि छन्, जसलाई थप विचार गर्नु आवश्यक छ । यो निर्णयले बाँदरको नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधानहरू निर्धारण गरेको छ, जसले गर्दा किसानहरूलाई अब उनीहरूको खेतबारीमा आएको बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न र पक्रन कानुनी रूपमा अनुमति मिलेको छ । तर, बाँदरलाई मार्न भने सरकारले अनुमति दिएको छैन । यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य भनेको बाँदरको आक्रमणबाट कृषि क्षति रोक्ने हो, न कि बाँदर मार्नु । यसैले, सरकारले बाँदर मार्न नदिएको कुरा स्पष्ट छ, जसको अर्थ यसको संरक्षण र प्रबन्धनका लागि थप जिम्मेवारीहरूको आवश्यकता हुनेछ ।

बाँदरले खेतमा प्रवेश गरेर अन्न र फलफूल नष्ट गर्ने, बारीमा पस्नबाट रोक्न नपाउँदा किसानहरू आर्थिक रुपमा कमजोर भएका छन् । यस समस्यालाई समाधान गर्नका लागि यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ । भारतमा पनि बाँदरको समस्या गम्भीर बनिसकेको छ । खासगरी उत्तर भारतका विभिन्न राज्यहरूमा बाँदरले खेत, बगैंचामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । भारत सरकारले पनि बाँदरको नियन्त्रणका लागि विशेष नीति अपनाएको छ, जसमा बाँदरको प्रजननलाई नियन्त्रित गर्न, उनीहरूको प्राकृतिक वासस्थानको संरक्षण गर्न र बाँदरलाई खतरनाक मान्ने कानुनी प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ ।

श्रीलंकामा पनि बाँदरहरूको संख्या अत्यधिक छ । यहाँ पनि किसानहरूले बाँदरको समस्यासँग जुध्न विशेष कार्यक्रमहरूको पहल गरेका छन् । नेपाल सरकारले गरेको निर्णय एक सकारात्मक कदम हो, तर यो सही तरिकामा कार्यान्वयन गर्न केही विशेष चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । किसानहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कि बाँदरलाई मार्नको अनुमति छैन र यसलाई केवल धपाउन, लखेट्न वा पक्रन मात्र कानुनी रूपमा अनुमति छ । यसका लागि सरकारले उपयुक्त मार्गनिर्देशन र प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्नेछ । यससँगै, वन्यजन्तु संरक्षण र जैविक विविधताको सन्तुलनलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्नेछ, ताकि बाँदरको अधिकतम नियंत्रण गर्न सकिन्छ भने प्राकृतिक संसाधनको सन्तुलन पनि जोगाउन सकिन्छ ।