नेपालमा भ्रष्टाचारको दर बढ्दो छ । तर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि बनेका कानुन कमजोर र फितला छन् । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोगको कार्यक्षेत्र संकुचित पारिएको छ । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको बृहत पुर्ण इजलासले विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई थुनामा नबसी मुद्दा लड्न पाउने फैसला ग¥यो । विशेष सर्त सहित थुना बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था स्वच्छ न्याय प्रशासनको दृष्टिले सही हुन सक्छ । तर सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सवालमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत् जमानत बुझाउन नसक्नेहरुको हकमा बिगो र जरिवानाको १५ प्रतिशत बुझाए हुने सहुलियत दियो । सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपित शिवराज उपाध्याय र महेन्द्रप्रसाद मिश्रको प्रसंगमा भ्रष्टाचार वा अरु मुद्दामा जमानत राख्न नसकेकाहरूलाई असीमित समय थुनामा राख्न नहुने भन्दै रिहा गर्न आदेश दियो । धरौटी बुझाउन नसकेर कैद बस्नुपर्ने कसुरदारले सर्वोच्चको फैसला र अध्यादेशको व्यवस्थाबाट सहुलियत पाउने देखिन्छ ।

पाँच जना न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलासले कैदमा बसी पुनरावेदन दर्ता गरेको ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको देखिँदा निजहरुलाई कैदबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्न गराउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको अर्को वृहत् पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा रहेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नेहरूले पनि त्यो सुविधा पाउने व्याख्या गरेको छ । २६ पुस, २०८१ मा भएको आदेशपछि भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितहरू पनि थुनामा परेमा ६ महिनापछि त्यो सुविधा पाउने भएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेमा त्यस्ता कार्य भएको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्यादसहितको व्यवस्था ठिक छैन । त्यस्ता केही प्रावधानले भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्तालाई झस्काएको छ । सदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर कानून बनाउनु पर्ने छ । यस्तो प्रतिगामी कानून बनेमा नेपाल भ्रष्टाचारको अखडा बन्न सक्छ ।

विगत १ दशकमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन सकेको छैन । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डाले उचित प्राथमिकता पाउनु पर्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्दा विशेष अदालतले सफलता पाउन सकेको छैन । कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल पुर्‍याएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कमजोर छन् । फितलो कानुनका कारण भ्रष्टाचारका दोषीले फाइदा उठाएका छन् । भ्रष्टाचार निवारणको लागि कडा कानुनी व्यवस्था हुनु पर्ने पर्छ । सबै दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन पर्नेमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले थुना वाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने सहुलियत पूर्ण व्यवस्थाले सुशासन प्रवद्र्धनको लागि सहयोग पुग्दैन ।