पोखरा ।

सम्बन्ध विच्छेद (डिभोर्स) लाई अझै पनि नकारात्मक रुपमा हेरिन्छ । सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलालाई समाजले राम्रो मान्दैन विभिन्न लाञ्छना लगाउने गर्छ । तर सम्बन्ध विच्छेद सधैं गलत वा नकारात्मक मात्र हुँदैन । कहिलेकाहीं, यो पीडित व्यक्ति विशेषगरी महिलाका लागि, नयाँ जीवनको सुरुवात र स्वतन्त्रताको ढोका खोल्ने सही निर्णय बन्न सक्छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य केशवशरण लामिछानेले सम्बन्ध विच्छेद सधैं खराब नहुने तथा हिंसा, अन्याय र पीडा मात्र दिन्छ भने, त्यस्तो सम्बन्धलाई जबरजस्ती टिकाइराख्नु उचित नरहेको बताए । पोखरामा शुक्रबार भएको न्यायमा पहुँचका लागि अदालती रिर्पाेटिङ सम्बन्धि कार्यशालामा उनले पीडित महिलाले छुटकारा पाउनुपर्ने बताउँदै सुरक्षित, सम्मानजनक र स्वतन्त्र जीवन जिउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार रहेको बताएका हुन् ।

कार्यशाला दक्षिण एशिया महिला कोषको आयोजना र पत्रकार महासंघको सहकार्यमा भएको हो । कार्यशालामा पोखराका पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो । कार्यक्रम पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष माधव बरालकाे अध्यक्षतामा भएकाे हाे ।

‘सम्बन्धलाई जोगाउन दुव्र्यवहार र अत्याचार सहेर बस्नु पीडितका लागि अन्याय हो । घरेलु हिंसा, मानसिक तथा शारीरिक शोषण सहेर बस्नु हुँदैन । यसलाई नकारात्मक होइन, पीडितको आत्मसम्मान, सुरक्षाको प्राथमिकता, र मानसिक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ,’ लामिछानेले भने ।

महिला सहनशील हुन्छन् भन्ने सोच गलत नभएको तर उनीहरुले अन्याय सहनुपर्छ भन्ने सोच गलत रहेको लामिछानेको भनाइ छ । महिलालाई साहसी, आत्मनिर्भर, र अन्यायविरुद्ध लड्न सक्ने बनाउनुपर्ने उनले धारणा व्यक्त गरे ।

सबैले जिम्मेवारी विचलित नभई इमान्दारपूर्वक पुरा गरेमा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी हुने उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधिश डा रत्नबहादुर बागचन्दले बताए । न्यायपालिकाको विश्वसनियतामा आँच पुग्ने गरि वा कानुनी कारबाहिमा वाधा पुग्ने खालका समाचार सम्प्रेसण नगर्न उनले आगह गरे ।

उनले भने, ‘पत्रकारिता समाजलाई सूचित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । तर समाचार सम्प्रेषण गर्दा कानुनी दायरा भित्र रही काम गर्नुपर्छ, प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउनुका साथै कसैको अधिकार हनन नहोस् ।’

उनका अनुसार कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा अपमान गर्ने, झुटा आरोप लगाउने, वा नकारात्मक प्रचार गर्ने समाचार कानुनी रुपमा आपत्तिजनक हुन सक्छ । समाचारमा बालबालिकाको नाम, तस्बिर, वा व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, वा घरेलु हिंसासम्बन्धी घटनामा पीडितको नाम वा परिचय सार्वजनिक गर्न पाइँदैन ।

नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रिय सदस्य विनिता नेपालीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । सामाजिक सञ्जालमा झुटा समाचार, हेट सामग्री वा विद्रोह फैलाउने खालका पोस्टहरु शेयर नगर्न उनले अनुरोध गरिन् ।

‘समाचार सम्प्रेषण गर्दा मानहानि, बालबालिका र निजी गोपनीयताको अधिकार, तथा राष्ट्रहित जस्ता कानुनी विषयहरुमा ध्यान दिनुपर्छ,’ नेपालीले भनिन्, ‘सही पत्रकारिता भनेको सत्य सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्नु हो, जसले समाजलाई सही दिशामा लैजान मद्दत गर्छ ।’