गण्डकी प्रदेशको गठन २०७४ सालमा भएको थियो । उक्त वर्षको प्रदेश सभाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले माघ २२ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा भाग लिएका थिए । फागुन ४ गते पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा गण्डकीको पहिलो सरकार गठन भएको थियो । ती दुई आधारको साझा बिन्दुका रुपमा प्रदेश सरकारले माघ २२ गतेलाई गण्डकी दिवस मनाउने भएको छ । अर्थात गण्डकी प्रदेश स्थापनाको आज ७ वर्ष पूरा भएको छ । संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेपछि गण्डकी प्रदेशले आफ्ना क्षेत्रीय विशेषताहरूलाई दृष्टिगत गर्दै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सुधारका लागि विभिन्न कदम चाल्न थालेको थियो । ७ वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेशले केही प्रगति गरे पनि केही चुनौतीहरूको सामना पनि गर्नुपरेको छ ।

संघीय सरकारले अर्घेल्याइँ गर्दा गर्दै प्रदेशले केही न केही उपलब्धि हाँसिल गरेका छन् । संघीय सरकारबाट अझै धेरै अधिकार लिनुपर्नेचाहिँ छ । गण्डकी प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्रको सस्तो र सुलभ पहुँचका लागि प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धि गरेको छ । प्रदेश मातहतका जिल्ला स्तरीय र अरु अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा दिने जुन प्रयत्न गरेका छन्, त्यो सकारात्मक छ । जुन काफी त छैन तर पहिलाको दाँजोमा सुधारिएको छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र प्रविधिको पहुँचलाई समान बनाउनुपर्ने आवश्यकता भने छ । शिक्षा क्षेत्रमा अझ धेरै सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । ग्रामीण भेगमा अध्यापन र शैक्षिक सामग्रीको कमी अझै छ, जसले गुणवत्तापूर्ण शिक्षामा बाधा पुर्‍याइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले ७ वर्षको अवधिमा ७२ ऐन पारित गरिसकेको छ भने २५ नियमावली बनाइएका छन् । कर्मचारी समायोजन, सडक संरचना र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका सुधार कार्यहरूले संघीय शासन व्यवस्थालाई सबलीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यस अवधिभित्र, ९ सय किमी सडक पक्की गरिएको छ भने ८४ झोलुंगे पुलहरूको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

ग्रामीण भेगका नागरिकलाई अझै कच्ची सडक, पानीको संकट र उन्नत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रविधिको अभावले समस्या उत्पन्न गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारलाई यी असमानतासँग जुझ्नका लागि दीर्घकालिक रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ । गण्डकी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, र जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ, तर अझै यी क्षेत्रहरूलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छैन । कृषिमा थप नवप्रवर्तन र प्रविधिको प्रयोग, पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आविष्कार र जलविद्युतका स्रोतहरुको समुचित प्रयोग गर्न आवश्यक छ । यसले प्रदेशको समृद्धि र दीर्घकालिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । यी सबै उपलब्धिहरुको बीचमा केही चुनौतीहरु पनि छन् । संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वयको थप आवश्यकता र प्रदेश सरकारका नीति कार्यान्वयनमा केही अड्चनहरु देखिएका छन् । जसको सामना गर्दै प्रदेश सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।