रघुराम विष्ट
प्रमुख सचिव

सात वर्षे अवधिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले उपलब्ध स्रोत, साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै सिर्जनशीलता, व्यावसायिकता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण मार्फत व्यवसायीक र नतिजामूलक कार्यसम्पादनका लागि निरन्तर प्रतिवद्ध छ । नेपालको संविधान, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन र प्रचलित कानुन समेतको आधारमा प्रदेशको शासकीय विधि, पद्धति र अभ्यासमा लैंगिक सूचक, समावेशी विकास, दिगो विकास, मानवअधिकार, सुशासनका कार्ययोजनाहरू लागु गरी विगत ७ वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न ७२ वटा ऐन र २७ नियमावली तर्जुमा गरेर प्रदेश सरकारका गतिविधिहरू सम्पादन एवं सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

नेपालको संविधानले प्रदान गरेका प्रदेशका कार्यसूचीको कार्यान्वयन मार्फत लोकतन्त्रका लाभहरू आम नागरिकसम्म पु¥याउनका लागि प्रदेश सरकारको भूमिकालाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको छ । साथै तीनै तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त बमोजिम कार्यवातावरणको सिर्जना गरी आपसी सहयोग र साझेदारीको माध्यद्वारा संघीय शासन प्रणालीलाई व्यावहारिक रूपमा नै प्रतिविम्वित हुने गरी कार्यसम्पादन हुन आवश्यक देखिएको छ ।

अन्तरतह राजस्व संकलन, बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, मनसुनजन्य विपदवाट क्षतिग्रस्त निजी आवासलाई अनुदान, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रमहरूबाट संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्दै तिनै तहको समन्वयमा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न एकै विन्दुमा उभिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सेवाप्रवाह, सुशासन र आर्थिक विकासका लागि संयुक्त कार्यक्रममा सहलगानी साझेदारी जस्ता कार्य संस्कृतिको विकास हुन आवश्यक छ ।