पोखरा ।
सरुवा बदर गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमै वहालीको माग गर्दै डा बिनोदबिन्दु शर्माले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश गरेको छ । न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएका एघारौं तहका स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीहरुको दरबन्दीको विवरण झिकाउने आदेश गरेको हो ।

सोमबार दुवैपक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछिको आदेशमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएका यी निवेदकसहित एघारौं तहका स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीहरुको दरबन्दी के कति र कहाँ पदस्थापन भएको छ ? सो को कागजातसहित पूर्व आदेश बमोजिमका फाइलहरु समेत छलफल पेसीमा इजलास समक्ष देखाइ फिर्ता लैजाने गरी लिई आउनू ।’ थप सुनुवाइका लागि अदालतले माघ २८ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।

आफू स्वास्थ्य सचिवमा कार्यरत रहेकै बेला संघका कर्मचारी डा. विश्वबन्धु बगालेलाई सचिवमा नियुक्त गरेर आफूलाई प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा सरुवा गरेपछि शर्मा अदालत पुगेका थिए । ८ गते शर्माले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै ९ गते न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यालय समेतका नाममा अल्न्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त रिटमाथि माघ १४ गते न्यायाधीश मीलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस र पेस गरेका कागजातका आधारमामात्रै इजलास प्रष्ट हुन नसकेपछि माघ २१ गतेका लागि अर्को पेसी तोकिएको थियो । २१ गते सोमबार निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याल र विपक्षीका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, सहायक न्यायाधिवक्ता टेकनाथ शर्मा र विपक्षी डा. विश्ववन्धु वगालेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीले बहस गरेका थिए । बहसपछि इजलाशले थप कागजात मगाउने आदेशसहित माघ ९ मा जारी अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरेको छ ।