प्रत्येक तहको सरकारले कृषि अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र यी भूमिकाहरु एकआपसमा ओभरल्याप हुनु हुँदैन । यद्यपि, अन्य क्षेत्रहरुसँगै कृषि क्षेत्रले विशेषत अनुदान वितरणमा तीन तहका सरकारहरुबीचको जिम्मेवारी ओभरल्यापका कारण चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ । कृषि यान्त्रीकरण वितरण अनुदान कार्यक्रमको सन्दर्भमा, प्रदेश र स्थानीय दुवै तहले एउटै किसिमको कार्य गर्दै आईरहेका छन् ।

स्थानीय तहले अनुदानका कार्यक्रमहरु आफ्ना कृषि शाखाहरुमार्फत सञ्चालन गर्दछ भने प्रदेश तहले प्रत्येक जिल्लामा अवस्थित ज्ञान केन्द्रमार्फत अनुदान वितरण गर्ने गर्दछ । यसरी एउटै कार्यक्रमका लागि दोहोरो प्राविधिक र मानव स्रोत प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैगरी, स्पष्ट मापदण्डको अभावमा, सरकारका दुवै तहले आवेदनदाताको योग्यताको बारेमा आ–आफ्नै व्याख्या गरेका छन् ।

विभिन्न तहले आ–आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्दै, कार्य सम्पादनमा यस्तो किसिमको छुट्टाछुट्टै व्याख्याका तरिका अंगाल्नाले कार्यक्रमको पहुँचमा असमानता उत्पन्न भएको पाईन्छ । सरकारका विभिन्न तहहरुद्वारा प्रस्ताव गरिएका बहु अनुदान कार्यक्रमहरूले दोहोरोपन र अन्योलता सिर्जना गर्न सक्छन् । पोखरा रिसर्च सेन्टरको एक अध्ययनले यो महत्त्वपूर्ण समस्यालाई उजागर गर्दै यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको दोहोरो भूमिकाले समस्या उत्पन्न गरेको देखाएको छ । फल्स्वरूप, लाभग्राहीको संख्या बढाए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने सुधार गर्न नसकेको अवस्था रहन्छ ।

संघीय संरचनाको भूमिकाः
नेपालको संविधान अनुसार कृषि क्षेत्रमा संघीय सरकारको भूमिका न्यून छ, तर जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा विभाजित हुँदा पनि कार्य वितरणको सन्दर्भमा तीनवटै तहका सरकारहरू समान रूपमा संलग्न देखिन्छन् । नेपालको संविधानका अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ ले तीनवटै सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी परिभाषित गरे तापनि ती स्पष्ट भने छैनन्। हरेक तहका साझा अधिकारहरूको अस्पष्ट विवरणले तिनै तहबीच कार्य विभाजनको सन्दर्भमा दोहोरोपना हुनुका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत चुनौती पैदा भएको देखिन्छ ।

अनुसूची ६ अनुसार कृषि तथा पशुपन्छीको विकास प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । अनुसूची ७ ले यसलाई स्थानीय सरकारसम्म विस्तार गरी कृषि र पशुपालन, कृषि उत्पादनको व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, र कृषि प्रसार सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा नियन्त्रणमा अधिकार प्रदान गरेको छ । यसबाहेक, अनुसूची ९ ले कृषि क्षेत्रलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको साझा अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

अनुदान प्राप्तकर्ताको संख्या र अनुदान कार्यक्रमहरुको पहुँच त बढेको छ, तर यसले समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख समस्याहरुलाई सम्बोधन भने गर्न सकेको छैन ।

कृषि यान्त्रीकरणको सन्दर्भमा, कार्य विभाजन प्रतिवेदनको अनुसूची ६ को दफा २०.१.४ अनुसार “कृषि र पशुपालनको यान्त्रीकरण तथा उपकरणहरूको विकास, र विस्तार“ प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। तर, सोहि प्रतिवेदनको अनुसूची ८ को दफा १५.१.२ अनुसार “कृषि र पशुपालन प्रविधि विस्तार, प्राविधिक सहयोग, र कृषि सामग्री आपूर्ति“ स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पनि राखिएको छ। साथै, कृषि सम्बन्धी सहयोग तीनवटै तहका सरकारहरूको साझा अधिकारमा पर्दछ ।

संविधानले सरकारका विभिन्न तहबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमांकन नगर्दा अन्योलता उत्पन्न भएको देखिन्छ । यो समस्यालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का प्रावधानहरूले झनै कष्टकर बनाएको छ । सो ऐनअनुसार, स्थानीय सरकारलाई प्रायः सबै सेवा प्रवाहका गतिविधिको जिम्मेवारी दिइएको छ । यहाँसम्म कि ठूला र जटिल कार्यक्रमहरू, जसमा संघीय वा प्रदेश स्तरको समन्वय, स्रोतसाधन, र प्राविधिक विशेषज्ञता आवश्यक पर्छ, ती पनि स्थानीय सरकारकै क्षेत्राधिकारमा राखिएका छन् । स्थानीय सरकारका सीमित क्षमताहरूलाई ध्यानमा नराखी दिइएका यी जिम्मेवारीहरूले कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेका छन् । त्यस्तै, प्रदेशको स्रोत साधन र विज्ञतालाई ध्यानमा नराखी स–साना सेवा प्रवाहका कार्यक्रमहरु पनि प्रदेशको कार्य जिम्मेवारीमा राखेको देखिन्छ ।

संविधानिक र कानूनी रूपमा, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा दोहोरो अधिकार र अन्योल सिर्जना भएको छ, तर व्यवहारमा संघीय सरकारले पनि कृषि अनुदान प्रणालीमा आफ्नो भूमिका पूरा रूपमा परित्याग गरेको छैन । सरकारले विभिन्न तहका अधिकार क्षेत्रअनुसार संचालित अनुदान कार्यक्रमहरूको डिजाइन र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ, जसमा यान्त्रीकरण अनुदान पनि समावेश रहेको छ । यो दोहोरो अधिकारले प्रत्येक तहका भूमिकाहरूमा स्पष्टताको अभाव सिर्जना गर्दै यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कमजोरी ल्याएको पाईन्छ । परिणामस्वरूप, अनुदान प्राप्तकर्ताको संख्या र अनुदान कार्यक्रमहरुको पहुँच त बढेको छ, तर यसले समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख समस्याहरुलाई सम्बोधन भने गर्न सकेको छैन ।

कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन नीति २०७१ अनुसार, कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकत्व र कार्यक्षमतामा वृद्धि गर्नु हो। आधुनिक कृषि उपकरण र मेसिनहरूको प्रयोगमार्फत यस नीतिले श्रममा निर्भरता घटाउने, जमिनको उत्पादकत्व बढाउने, बालीको गुणस्तर र उत्पादन सुधार गर्ने, र कृषकको आय वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, पोखरा रिसर्च सेन्टरको अध्ययनबाट प्रभावकारी लक्ष्य निर्धारण, पहुँच विस्तार, र अनुगमन प्रणालीको अभावले कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पुर्याएको देखिन्छ ।

अध्ययनको क्रममा गरिएको अन्तर्वार्तामा सरकारी अधिकारीहरूले मानव र वित्तीय स्रोतको अभावलाई अनुदान कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण, पहुँच विस्तार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा प्रमुख चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरेका छन् । फलस्वरूप, सरकारका दुवै तहका सस्थाहरुले अनुदान कार्यक्रम वितरण अर्थात् सेवा प्रवाहमा मात्र आफ्ना स्रोत साधन केन्द्रित गर्न सफल भएका देखिन्छन् ।

दुबै निकायको प्रयास कृषि यान्त्रीकरण नीति २०७१ द्वारा तोकिएका उद्देश्यहरू पूरा गर्नुभन्दा पनि कृषकको लागि कृषि उपकरणको पहुँच बढाउनमा मात्र केन्द्रित रहेको अध्ययन पश्चात् पत्ता लागेको छ । अनुदान कार्यक्रमका औपचारिक उद्देश्य र कार्यान्वयनमा रहेका लक्ष्यहरूबीच समन्वयको अभाव स्पष्ट हुन्छ ।

साथै, सरकारका विभिन्न तहहरूबीच सूचनाको पारदर्शी आदानप्रदान गर्न केन्द्रीयकृत डेटा प्रणालीको अभावले समस्या झन् गम्भीर बनेको छ । यसको अभावमा, अधिकारीहरूले पहिलेका कार्यक्रमहरूकै पुनरावृत्ति गर्दै आएका छन् । पोखरा रिसर्च सेन्टरको अनुसन्धानले प्रदेश र स्थानीय सरकारका भूमिकाहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने प्राभवधानमा जोड दिएको छ । दोहोरोपन र प्रभावहीनता कम गर्न तल्लो तहले गर्न नसक्ने काम मात्र उच्च तहले गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। उक्त अध्ययनले भूमिका र जिम्मेवारीहरु पुनः परिभाषित गर्नका निम्ति आवश्यक मुख्य कदमहरू क्रमशः उल्लेख गरिएको छ ।

केंद्रीकृत डेटा प्लेटफर्मः आवेदन, स्वीकृतिहरू तथा अनुदानको उपभोगीता ट्र्याक गर्न सरकारका सबै तहहरुका लागि पहुँचयोग्य एक एकीकृत डेटाबेस स्थापना गर्ने ।

संयुक्त समन्वय समितिः प्राथमिकताहरू मिलाएर कार्यक्रमहरुलाई सरल बनाउँन संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको समावेशबाट समितिहरु गठन गर्ने ।

रणनीतिक भूमिकामा ध्यानः प्रदेश सरकारले अनुदान वितरणको जिम्मेवारीबाट हात झिकेर रणनीतिक निगरानी, नीति निर्माण र अनुगमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने । अनुदान वितरणको कार्य भने स्थानीय तहबाट मात्र प्रदान गरिने गरी एकद्वार नीति बनाउनुपर्ने । तर स्थानीय तहको क्षेत्रअधिकार बहिरका कृषक/कृषि फर्महरुलाई स्थानीय सरकारको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने नीति बनाउनुपर्ने ।

मानक दिशानिर्देशहरूः क्षेत्रीय समानता र स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि समान आवेदनदाताको योग्यताको मापदण्ड र अनुदान ढाँचाहरू विकास गर्ने ।

यी कानूनी र संविधानिक अस्पष्टताले सरकारका भूमिकाहरू र जिम्मेवारीहरूको कमजोर परिभाषा सहितको शासन संरचना सिर्जना गर्नुका साथै प्रभावकारी सेवा प्रवाह र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउँने गर्दछ । तसर्थ, कृषि जस्ता क्षेत्रहरूमा स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम, तहगत भूमिका र सीमा निर्धारण नहुँदा एकै प्रकृतिका अनुदान कार्यक्रम एक भन्दा बढी निकायबाट दिने गरेकोले अनावश्यक दोहोरोपन र स्रोतसाधनको अपव्यय बढ्दै गएको छ ।