नेपालको संविधानले नेपाली आमाका सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिले आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहित नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार व्यवहारमा भने आमाको नामबाट नागरिकता पाउन धेरै कठिनाई छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कानुन बनाएर एकल आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सहजता दिलाउन खोजेको छ । विभिन्न मुद्दामा अदालतले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन आदेश दिएका कारण त्यसको कार्यान्वयन गर्न कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ ।

सरकारले संसद्मा पुर्‍याएको नागरिकता कानुन संशोधन गर्ने विधेयकले एकल आमाका सन्तानलाई बाबुको पहिचान नखुलाई पनि नेपाली नागरिक बन्ने बाटो खोल्न सक्ने देखिन्छ । जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूले विदेशमै जन्म दिएका सन्तानहरूलाई पनि नेपाली नागरिकता दिलाउन सहज हुने देखिन्छ ।

नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा अगीकृत नेपाली नागरिकता पाउन सक्छन् । विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा गृह मन्त्रालयले यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिक महिलाहरूबाट विदेशमा जन्मिएका तर बाबुको पहिचान नखुलेका व्यक्तिलाई नागरिकता पाउन सहज हुने देखिन्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय नेपाली महिलाहरूले बलात्कार वा अन्य यौन हिंसामा परेर विदेशमा जन्म दिएका सन्तानलाई नेपालमा ल्याएर हुर्काए पनि नागरिकता दिन नसक्ने अवस्था थियो । जुन सवाललाई विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

अहिलेको कानुनले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म दिएका सन्तानलाई बाबुको पहिचान नभए पनि नागरिकता दिने व्यवस्था छ । तथापी नेपालको अहिलेसम्मको कानुनले विदेशमा जन्म दिएका सन्तानलाई नागरिकता दिने परिकल्पना गरेको छैन ।

अर्को चाहिँ बलात्कारमा परेका महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई बाबुको नामथर नराखी पनि नागरिकता दिलाउन सक्छन् । अहिलेसम्म यस्ता हरेक व्यक्तिका लागि मुद्दा लिएर जानुपर्ने अवस्था थियो । पछिल्लो संशोधन विधेयक दर्ता गरिनुको एउटा कारण विभिन्न अदालतहरूबाट नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाहरूमा भएका फैसलालाई समेत पनि आधार बनाइएको छ । अहिलेको संशोधनले हरेक व्यक्तिले नागरिकता पाउन मुद्दामै जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ ।

विधेयक सकारात्मक भए पनि नागरिकता प्राप्तिमा महिलामाथि भएको विभेदलाई यसले अझै पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न सकेको छैन । महिलाको दृष्टिबाट हेर्दा केही अग्रगामी छ तर महिलाको पहिचानसँग जोडिएको विषयमा राखिएका सर्तहरू यसले पनि हटाएको छैन । स्वघोषणा झुटो ठहरिए कैद र जरिबानासम्मको सजाय हुने जस्ता नागरिकता कानुनका प्रावधानले महिलामाथिको विभेद अझै कायम छ ।

कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारा तथा आवश्यक देखिएका कतिपय विषयहरू संशोधन र परिमार्जन गर्नु पर्छ । कतिपय विषयका लागि नियमावलीहरूबाट पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विधेयकको संशोधन सकारात्मक भएता आफैमा पूर्ण हुन सकेको छैन । अपुरो र अधुरो प्रावधानलाई समय सापेक्ष रुपमा थप्नु पर्ने देखिन्छ