विस्तृत सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा भैसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरु न्याय प्राप्तिबाट विमुख छन् । शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये माओवादीको हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन, संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन भएको छ । संक्रमणकालिन न्यायका ४ आयाममा परिपूरण महत्वपूर्ण आयाम हो । संक्रमणकालीन न्यायको सयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित न्याय र परिपूरणबाट विमुख छन् ।

परिपुरण अन्तर्गत सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरु तीन तहका सरकारलाई पीडित मुखी नीति कार्यक्रम, बजेट विनियोजन तथा ग्रामिण एवं विपन्न समुदायसम्म कार्यक्रम पु¥याउन माग गर्दै आएका छन् । समुदायको लागि विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि निर्माण लगायतका सवालमा संघ प्रदेश र स्थानीय तह धाउनु परेको छ । समुदायको लागि जिल्ला जिल्लामा विनियोजन गरेको बजेटको अनुगमन, बजेट बाँडफाँड, कार्यविधिमा जिल्ला स्वयंलाई जवाफदेहिता दिई पीडितलाई सहज हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सहज हुन सक्छ ।

अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय दर्ता गरेका समुदायलाई मात्र सहयोग गर्दा गरिब तथा विपन्न वर्गसम्म कार्यक्रम पुगेको छैन । यो सुविधासम्म पहुँच नपुगेको अनौपचारिक श्रम, तथा ग्रामिण क्षेत्रमा पुशपालन तथा कृषिमा सलंग्न द्वन्द्वपीडितलाई सेवा सुनिश्चित गर्र्नु पर्छ । परिपूरणका गतिविधिमा द्वन्द्वपीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित आवश्यक पर्छ । परिपूरणका योजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित समुदायलाई सहभागी गराउन र त्यस्ता योजना कार्यान्वयनका निम्ति प्रयाप्त समय उपलब्ध गराउन पर्छ ।

प्रदेश अन्तर्गतका सामाजिक विकास शाखाबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई पीडितमुखी बनाउन ध्यान दिनु पर्छ । कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सूचनाको दायरालाई फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । आम द्वन्द्वपीडित समुदायले सबै पालिकाका वडासँग समन्वय गरी दूर दराजमा रहेका निम्न आय भएका पीडित समक्ष पुग्न प्रदेश सरकार पुग्न पर्छ । अर्कोतर्फ संघीय सरकारले पछिल्लो पटक सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) कानुन बनाएर सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि अहिले रोकिएको छ । संक्रमणकालिन न्यायका सयन्त्रको कामलाई अगाडि बढाउन तथा दुबै आयोगलाई पूर्णता दिन दोश्रो पटक सिफारिस समिति बनाएर काम थाल्न ढिलाई गर्न हुन्न ।

संक्रमणकालिन सयन्त्रका ४ चरण अन्तर्गत सरोकारवालाले सत्य जान्न पाउनु पर्ने,गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकारका मुद्दामा अभियोजन गर्ने, पीडितलाई परिपुरण, पीडकले माफी माग्ने घटना फेरी नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धताका अलवा मुख्य काम पीडितहरु सन्तुष्ट हुनु पर्ने मान्यताले सार्थकता पाउनु पर्छ । द्वन्द्वपीडित समुदाय अहिले पनि संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तिको लागि खबरदारी र निगरानीको चरणमा छन् । संक्रमणकालिन सयन्त्रका ४ चरण अन्तर्गत पीडित पक्षको तथ्य संकलन, न्याय तथा अन्य परिपूरणको काम पूरा हुनु आवश्यक छ । यी सबैको सहि रुपमा व्यवस्थान भएमात्र अधुरो शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने छ ।