मुस्ताङस्थित कोरला नाकामा भएको भन्सार कार्यालयबाट उठ्ने राजस्व अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म कोरला नाकाबाट जम्मा १ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मात्र भन्सार राजस्व संकलन भएको छ । कोरोना महामारीपछि औपचारिक रूपमा खुला गरिएको कोरला नाका आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

भन्सार विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले चीनतर्फ १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको थियो, जबकि चीनबाट २ खर्ब २२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कात्तिकसम्ममा, नेपालले चीनबाट १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा, ६८ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात गरेको छ । यसले नेपाल–चीन व्यापारमा ठूलो असन्तुलन रहेको देखाउँछ । कोरला नाका सञ्चालनमा ल्याउँदा, यो असन्तुलनलाई कम गर्न मद्दत पुग्नेछ, साथै मुस्ताङ लगायत हिमाली भेगको आर्थिक गतिविधि पनि प्रवद्र्धन हुनेछ ।

कोरला नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नेपालले पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा प्रबन्ध र द्विपक्षीय समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टाइन, र सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्दै आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । भन्सार तथा अध्यागमन कार्यालयहरूमा दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । खाद्य, पशु, तथा पेय पदार्थका लागि क्वारेन्टाइन पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरी आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति र आवश्यक उपकरणहरूको प्रबन्ध आवश्यक छ । कोरला नाका नेपालको व्यापार विस्तारका लागि महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार बन्न सक्छ ।

कोरला नाका खुले पनि नेपालबाट चीनतर्फ कुनै पनि सामान निर्यात हुन सकेको छैन । स्थानीय नागरिकले लिजी बजारबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक सामान, कृषि उपकरण, र किराना सामान आयात गर्ने गरेका छन् । साथै, अप्रत्यक्ष रूपमा भेडा–च्यांग्रा समेत आयात भए पनि सोबाट लाग्ने राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । नेपालले निर्यात प्रवद्र्धन गर्नसक्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्न सकेमा कोरला नाका द्विपक्षीय व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकसित हुन सक्छ ।