पोखरा ।
फिर्केखोला आसपासका कतिपय बासिन्दाले खोलाको सीमा मिचेर अतिक्रमण गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केमा खोलाको क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि परेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराले फिर्केखोलाको प्राकृतिक बहाव र त्यसले ओगटेको क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको ठहर गरेको हो ।

फिर्केखोलाको नापजाँच गरिसकेर पोखरा महानगरपालिकाले २०८० कात्तिक १० गते ३५ दिने सूचना निकालेर ‘फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना पूर्णरुपमा हटाउन भनेको थियो । महानगरको सूचना आएपछि त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा कात्तिकको २३ गते रिट परेको थियो ।

रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्चका न्यायाधीश मीलनकुमार राईको एकल इजलासले ‘कात्तिक १० गते प्रकाशित सूचनाअनुसारको कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशपछि महानगरले फिर्केमा काम गर्न पाएको थिएन ।

न्यायाधीशद्वय मीलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको इजलासले २०८१ पुस १६ गते उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको भन्दै रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

फैसलाको अन्तिम आदेश यो साता सार्वजनिक भएको छ । सर्भे नापीबाटै खोलाघरको वास्तविक स्थिति स्पष्ट भइसकेकाले निवेदकको दाबी अनुसार उनीहरुको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार अतिक्रमित नभएको ठहर अदालतको छ ।

फैसलाका अनुसार यस्तो अवस्थामा नक्सा पास, निर्माण अनुमति र प्रमाणपत्र जस्ता प्रक्रियाले खोलाघरभित्र बनेका संरचनालाई वैधता प्रदान गर्दैनन् । यदि यसलाई मान्यता दिइयो भने प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कठिन हुने अदालतको ठहर छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘फिर्के खोलासँग साँध जोडिएको नाताले फिर्के खोलाकै स्वामित्वमाथि पनि अधिकार रहन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखिनु हुँदैन, त्यस्तो दृष्टिकोणलाई सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार र आवासको अधिकारले समेट्दैन ।’

सर्भे नापीबाटै खोलाघरको वास्तविक स्थिति स्पष्ट भइसकेकाले निवेदकको दाबी अनुसार उनीहरुको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार अतिक्रमित नभएको अदालतको ठहर

उच्च अदालतले संविधानको धारा २५ र ३७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने र उपयुक्त आवासको अधिकार रहेको स्वीकार गरे पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको औंल्याएको छ । अदालतले जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ र मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार फिर्केखोला खोलाघर सार्वजनिक सम्पत्ति भएको भन्दै खोलाघरमा अतिक्रमण गरेर बस्न नपाइने ठहर गरेको छ ।

अदालतले पोखरा महानगरपालिकाले नयाँ मापदण्ड बनाएर नभई साविकदेखि नै सर्भे नक्साले यकिन गरेको खोलाघर खाली गराउने निर्णय गरेको ठहर गर्दै, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले निवेदकहरूको मागअनुसार परमादेश जारी गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।

अदालतले संविधानको धारा १४४ अनुसार उच्च अदालतलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध जस्ता आदेश जारी गर्ने अधिकार रहेको भए पनि निवेदकहरूले आफूहरूको स्वामित्वको सीमाभन्दा बाहिर सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण गरेको प्रमाणित भएकाले सोही आधारमा रिट खारेज गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

निवेदकहरुले आफूहरूको नाममा रहेको जग्गामा महानगरले नक्सा पास गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेको अवस्थामा संरचना हटाउने सूचना संविधान प्रदत्त सम्पत्ति अधिकार र आवास अधिकारविरुद्ध रहेको जिकिर गरेका थिए ।
पोखरा महानगरपालिकाले अदालतसमक्ष फिर्केखोला खोलाघरभित्र पर्ने संरचनाहरू हटाउन प्राविधिक समितिबाट अध्ययन गरी महानगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय भएको र सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको जिकिर गरेको थियो । यसअघि नै नापी कार्यालयको सर्भे नक्सा अनुसार फिर्केखोला खोलाघरको वास्तविक स्थिति स्पष्ट भइसकेको महानगरको भनाइ थियो ।

पोखरा महानगरपालिका, महानगरपालिकाका ४, ५, ७ र ८ नम्बर वडालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो । राजन रौनियार, फिर्के तमु समाजको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त लीलबहादुर गुरुङ, मनीषा वैद्य, शेरबहादुर गुरुङ, भरत कुँवर खाँण, हीरा गुरुङ, सरिता देवकोटा, भगवती अधिकारी, शकुन्तला कुँवर, मनरुपा ढकाल, सम्मरबहादुर कार्की, इन्द्रमणि पौडेल र खिनकुमारी क्षेत्री गरी १३ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।

महानगपालिकाले पोहोर साउन ४ देखि भदौ २ सम्म गरेको फिर्केको नापजाँचमा १ सय ६० संरचना खोलाघरमै बनेको पत्ता लागेको थियो । लालपुर्जा भएको जमिनसहित खोलाघरसमेत मिचेर वा पूरै खोलाघरमा समेत निजी घर, सार्वजनिक भवन लगायत संरचना बनेको महानगरपालिकाको अध्ययनले देखाएको थियो ।

फिर्केको खोलाघर मिचेर भूमिहीन सुकुम्बासीका २८ आवास बनेको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । महानगरपालिकाले प्राविधिक वासुदेव पौडेलको संयोजकत्वमा फिर्केको खोलाघर पत्ता लगाउन अध्ययन गर्दा २०३२ सालको नापीलाई आधार बनाएको थियो । सोही अनुसार खोलाघरको सीमांकन गरी ५ सय ८८ वटा स्तम्भ गाडिएको थियो । तर कतिपय ठाउँमा भने पूरै खोलाघर मिचेर घर निर्माण गरिएको हुँदा स्तम्भ गाड्न पाइएको थिएन ।

३५ वटा संरचना खोलाघरमै स्थायी प्रकृतिमा बनेको भेटिएको थियो भने ९७ अस्थायी तवरका थिए । विभिन्न सामाजिक र धार्मिक संस्थाका भवन पनि खोलाघरमै बनेका छन् । फिर्केको खोलाघर कतिपय ठाउँमा ३ दशमलव ३ र कतिपय ठाउँमा ४० मिटरसम्म फराकिलो छ । ८ किलोमिटर लामो खोलाको गहिराइ ४ मिटर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोखरा १८ सराङकोटफेदी अँधेरी कुनाबाट सुरु हुने फिर्केखोला वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ७, ८ हुँदै फेवाताल पुग्छ । महानगरपालिकाको ‘फिर्केखोलाकोे खोलाघर नापजाँच प्रतिवेदन–२०८०’ मा १ सय ६० संरचना खोलाघरमै बनेको उल्लेख छ । २० वर्षअघिसम्म पिउनयोग्य फिर्केको पानी अचेल दूषित छ । हिउँद याममा खोला सुक्छ । तर तल्लो भेगमा भने फोहोर पानी बगेको देखिन्छ ।

कतिपयले बाथरुम र चर्पीसमेत खोलामा मिसाइदिएको हुँदा दूषित पानी बगेको देखिने गरेको छ । थुप्रै ठाउँमा ढलसमेत फिर्केमा मिसिएको छ । फोहोर र गेग्रानसमेत फिर्केले पुर्‍याउँदा २०६० सालयता फेवातालको ११ रोपनी जलीय क्षेत्रफल जमिनमा परिणत भएको अध्ययनले देखाएको छ ।