पोखरा । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कास्कीका नवनियुक्त पदाधिकारी तथा सदस्यले आइतबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । भूमि आयोग कास्कीका बैनबहादुर गुरुङ र महिला सदस्य कृष्णकुमारी दवाडी पौडेलले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । आयोगको कास्कीमा १ विज्ञ सदस्य (खुला) नियुक्त हुन बाँकी छ ।

पूर्व गृहमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अहिलेको आयोगले भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने दाबी गरे । अहिलेको आयोगअघि पछिको जस्तो नभएको दाबी गर्दै उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सरकारले बनाएको अन्तिम आयोगले भूमिसम्बन्धी सबै काम गर्नुपर्ने बताए ।

‘राम्रो कामको सुरुवात हुनु सबै कामको आधा सफलता हो,’ उनले भने, ‘भूमिहीनलाई इन्साफ दिने न्यायोचित काम होस्, आयोगले भूमीसम्बन्धी सबै समास्याको हल गर्नु पर्छ ।’ उनले सरकारी संरचना र सरकारी कार्यादेश अनुसार काम गर्न सुझाव दिए । उनले रिसवत तथा भनसुनमा नअलमलिन आग्रह गरे ।

आयोग कास्की अध्यक्ष गुरुङले आयोगले भूमीहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार काम गर्ने जानकारी दिए । कानुनमा भएका व्यवस्था, कार्यादेशलाई टेकेर काम गर्ने उल्लेख गर्दै उनले कार्यविधिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तय गरेको बताए ।
नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बरालले आयोग ढिलो बने पनि राम्रो काम गर्ने उल्लेख गरे । उनले अहिलेको आयोगले परिणाम दिने गरी काम गर्ने जनाए । नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षत्रीले आयोगले नियमित रुपमा गर्ने कामभन्दा पनि सरोकारवाला सबैको सहयोगमा प्रभावकारी काम हुने बताए ।

रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा, जमिन र बासको सुनिश्चित गर्नु आयोगको दायित्व भएको चर्चा गरे । उनले आधारभूत तहका जनताको गास बास र कपासको व्यवस्था गर्न राज्यका निकायले मिलेर काम गर्ने बताए । कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षत्रीले भूमि आयोगको काममा स्थानीय प्रशासन र कास्कीका सरकारी कार्यालयबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख लीलाधर पाैडेल, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले भूमिहीनलाई जग्गा जमिनको व्यवस्थापन संविधानको मौलिक हकमा पर्ने बताए । भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कास्कीमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रतिनिधि सदस्य तथा नापी कार्यालय कास्कीमा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा बनेको सरकारले बनाएको आयोगलाई २०७८ साउन महिनामा तत्कालीन गठबन्धनको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सत्ता गठबन्धन फेरिने र सरकार बदलिने क्रममा राजनीतिक डण्डाको सिकार भएको भूमी आयोग फेरि ब्यूतिएर काम थालेको छ ।