पोखरा ।
पेशागत महासंघ नेपालले पोखरा महानगरपालिकाबाट हटाइएका करारका कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार हाजिर गराउन माग गरेको छ ।

महासंघका राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई अन्तरिम आदेशबाट अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई कार्यालयमा पुनः फर्काउन माग गरेका हुन् ।

‘विगत २ दशकदेखि निरन्तर सेवा गरेका कर्मचारीलाई अन्यायपूर्ण तबरले बर्खास्त गर्नु दुखद् पक्ष हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पोखरा महानगरबाट हटाइएका स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका करारका कर्मचारीहरुलाई अदालतको आदेश अनुसार हाजिर गराउनु पर्छ ।’ विज्ञप्तिमा निवेदकको मागलाई अदालतले सम्मान गरेको उल्लेख छ । अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकामा विगत २ दशकदेखि कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी सवै कर्मचारीलाई २८ मंसिर २०८१को नगर सभाको बैठकले २०८१को पुस मसान्तदेखि म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो ।

बर्खास्तको बिरुद्धमा महानगरका १९ स्वास्थ्यकर्मीले करार सम्झौता नवीकरण गराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले २६ पुस २०८१मा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालले पोखरा महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाउँदै बिरोध प्रर्दशन गर्दै आएको छ । महानगरपालिकाको निर्णयले पोखराका १४ स्वास्थ्य संस्थामा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने दाबी गर्दै महासंघले अविलम्ब निर्णय नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।