अर्काे संसदीय निर्वाचन आउन अझै अढाई वर्ष बाँकी छ । २०७९ को निर्वाचन सकिएलगत्तै देखि राजनीतिक दलहरुले ०८४ को निर्वाचनको चर्चा गर्न थालेका थिए । सत्ताधारी दल हुन् कि प्रतिपक्षी, अहिले नै मिसन ०८४ र अर्काे चुनावको चर्चा भएको छ । अहिले संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले ०८४ को निर्वाचनको चर्चा गरिरहेका छन् । एउटा निर्वाचन सकिएपछि आआफ्नो हैसियत र क्षमता अनुसारको भूमिकामा रहनु स्वाभाविक कुरा हो ।

तर घुमिफिरी रुम्जाटारको शैलीमा असमयमै निर्वाचनको दुन्दुभी बजाउनु अराजनीतिक चरित्र हो । सरकारलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने गलत चिन्तनका कारण जनताको जनादेशलाई स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो परेपछि राजनीतिमा यस्ता विषय उठाइन्छन् । यो एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्मको अन्तहीन यात्रामात्र होइन, पाँच वर्षसम्म इमानदारितापूर्वक जनताको सेवा गर्ने राजनीतिक बाटो पहिल्याउन नसक्दाकै परिणाम हो । यसरी चलिरहेको चर्चा उपचुनावपछि अझ चर्काे भएको छ ।

प्रतिपक्षमा रहँदा निरन्तर खबरदारी गर्नु र सरकारमा रहँदा इमानदारीपूर्वक देश र जनताको हितमा काम गर्नु जनपक्षीय राजनीतिको मर्म हो । तर त्यो मर्मलाई आत्मसात गरी अगाडि बढ्न नसक्दा दलहरुले मूल एजेन्डालाई नै पहिल्याउन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार र अनैतिकताको दलदलमा भासिएर स्वच्छ चरित्र देखाउन नसक्दा जनतामा गलत एजेन्डा लैजानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्छ । एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्मको एजेन्डाभित्र राजनीतिक इमानदारी देखिन्न । देश र जनताभन्दा माथि राजनीति हुँदैन ।

त्यसैले जनताको मन र भावना जित्ने कुरा नै प्रमुख हो । सरकारमा पुगेपछि नै दलहरुको वास्तविक पहिचान हुन्छ । नेपालमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा र मधेश केन्द्रित दलहरु पटक–पटक सत्तामा पुगेका छन् । कसैले धेरै अवधि शासन गरे भने कसैले थोरै, फरक त्यत्तिमात्र हो । यी दलको जनताले मूल्यांकन गरेका छन्, गरिरहेका छन् । उनीहरुको कामप्रति चित्त नबुझेर नै काठमाडौं, धरान, धनगढी लगायतका सहरमा स्वतन्त्रप्रति आकर्षण बढेको हो । आगामी दिनमा धेरै स्थानमा स्वतन्त्रको आकर्षण देखिए अनौठो हुने छैन ।

नेपाली समाज र राजनीति धेरै समस्याबाट आक्रान्त छ । त्यसमध्येको प्रमुख भ्रष्टाचार हो । प्रधानमन्त्रीदेखि तल कार्यालयको पियनलाई समेत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने, लगाइने गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएका राज्य संयन्त्रहरु प्रभावहीन जस्ता देखिन्छन् । ती संयन्त्रभित्र नै भ्रष्टाचार व्याप्त भएको गुनासो छ । न्यायालयमाथि समेत पटक पटक प्रश्न उठिरहेका छन् । पटक पटक मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका दलहरु र तिनको नेतृत्व वर्ग किन मौनता साँधेर बसेका छन् ? अब राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा समीक्षा गर्न जरुरी छ । मुलुक परिवर्तन गर्छु भन्नेले आफूमात्र परिवर्तन हुने होइन, देश र जनतालाई पनि परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।