पोखरा । सरुवा बदर गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमै वहालीको माग गर्दै डा. बिनोदबिन्दु शर्माले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय दीपेन्द्र अधिकारी र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण परमादेशसमेतको उक्त रिट सोमबार खारेज गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि स्वास्थ्य सचिव पदमा कार्यरत बिनोदबिन्दु शर्मालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्को कार्यालयको प्रमुख बनाएर पठाएको थियो । उनको ठाउँमा संघले पठाएका डा. विश्वबन्धु बगालेलाई पदस्थापनको निर्णय माघ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग¥यो । प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको महानिर्देशकमा पठाइएका शर्माले सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

शर्माद्वारा दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले माघ ९ मा विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटमाथि माघ १४ र २१ गते पनि सुनुवाई भएको थियो । दुवै पक्षको बहस र मिसिलमा संलग्न कागजातहरुका आधारमा निर्णयमा पुग्न नसकेको इजलाशले दुवै पटक फरक खालका कागज र विवरण झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशले २०७९ सालमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र २०८० मा नियमावली ल्यायो प्रदेशले नै ११ औं तहमा बढुवा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । ११ औं तह भने प्रदेश सचिव सरहकै पद हो । प्रदेश सचिव र पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशकै रहनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमै समायोजन भएका ११ औं तहका बिनोदबिन्दु शर्मालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्को कार्यालयको प्रमुख बनाएर पठायो ।

रिटमा गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेशमा मुख्य सचिव र सचिवमा नियुक्ति भएर आएका डा. विश्वबन्धु बगालेलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

डा. शर्मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को निर्णय अनुसार २०७० फागुनमा निजामती सेवाको एघारौं तहमा बढुवा भएका हुन् । संघीयतापछि उनी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समान पदमा समायोजन भएर गण्डकी प्रदेशमा आए । उनी २०७६ असारदेखि गण्डकीमै कार्यरत उनी २०७९ असोजदेखि तत्कालीन सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव (स्वास्थ्य) पदमा नियुक्त भए । त्यसयता उनी प्रदेश सचिवकै हैसियतमा कार्यरत थिए ।

त्यसो यसअघि पनि २०७८ माघमा स्वास्थ्य सचिवबाट हटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जिम्मेवारविहीन बनाएर राखिएको थियो । संघ सरकारले डा. श्रीराम तिवारीलाई स्वास्थ्य सचिव बनाएर पठाएपछि उनी जिम्मेवारविहीन भएका थिए । डा. तिवारीको सरुवा भएपछि २०७९ असोज ५ मा डा. विश्वबन्धु बगाले गण्डकीमा हाजिर भएका थिए । तर उनी ३ महिना पूरै काम नगर्दै अध्ययन बिदामा बसेका थिए । उनको दरबन्दी भने गण्डकी प्रदेशमै थियो । अहिले बगाले फर्केपछि सचिव शर्मालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतकै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको महानिर्देशकमा पठाएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको निजामती ऐन २०७९ को दफा ३० (५) अनुसार एघारौं तहमा बढुवा भएको कर्मचारीबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा सम्बन्धित सेवाको सचिव पदमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ को नियम ६१ (४) मा सचिव पदमा नियुक्ति भइसकेको कर्मचारीलाई निजको दरबन्दीबाहेक अन्य पदमा सरुवा वा पदस्थापन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । शर्माले रिट निवेदनमा भनेका थिए, ‘निवेदक कर्मचारीलाई उल्लेखित समायोजन ऐन तथा निजामती सेवा नियमावली विपरीत हुने गरी कार्यरत सचिवबाट हटाई सोही मन्त्रालय अन्तर्गतको निर्देशक पदमा सरुवा गर्नु कानुनको बलपूर्वकको दुरुपयोग गरिएको भन्ने तथ्यमा कुनै दुविधा छैन ।’