पोखरा । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले रणनीतिक विकास र समृद्धिका लागि २१ बुँदे साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पाल्पाको ऐतिहासिक रानीमहलमा बुधबार आयोजित बैठकमा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच विभिन्न क्षेत्रका विकास योजनालाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउने सहमति बनेको हो ।

बैठकमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, दुवै प्रदेशका अर्थ र पर्यटन मन्त्री नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव र सचिवहरु सहभागी थिए । बैठकमा थुप्र्रै विषयमा छलफल भए पनि गण्डकीले बारम्बार उठाउँदै आएको कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयले भने प्राथमिकता पाएन ।

कालीगण्डकीको पानी राम्दीबाट सुरुङ खनेर तिनाउँमा मिसाउने र त्यसबाट जलविद्युत उत्पादन र सिँचाइ गर्ने गरी परियोजनाअघि सारिएको छ । जसको अगुवाइ अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गर्दैै आएका छन् । गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनीको रामपुर नगरपालिकाका बासिन्दाले समेत उक्त परियोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् । कालीको पानी तिनाउँमा लैजाँदा राम्दीदेखि देवघाटसम्मको जल प्रवाह घट्ने र त्यसले पर्यावरणीय र धार्मिक हानी हुने भन्दै विरोध भएको छ । नेकपा एमालेले त गण्डकी प्रदेश सभामा यसबारेमा संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराएको थियो ।

बैठकमा सहभागी गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङले बैठकमा कालीगण्डकी डाइभर्सनको एजेन्डा नै नरहेकाले छलफल नभएको सुनाए । उनले भने, ‘बैठकमा यसबारे छलफल भएन, पछि पत्रकारबाट प्रश्न भने आएको थियो ।’ उक्त परियोजना संघ सरकारको भए पनि २ प्रदेशको सवाल भएकाले यस विषयले बैठक प्रवेश पाएको भए राम्रो सन्देश जाने बताउँछन् एमालेकै १ सांसद ।
बैठकपछि जारी गरिएको साझा प्रतिबद्धताको १६ नम्बर बुँदा जलस्रोतमा सहलगानीबारे भने उल्लेख गरिएको छ । भनिएको छ, ‘दुवै प्रदेशको बृहत्तर हितमा योगदान पुयाउन सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजना पहिचान गर्ने, साथै दुवै प्रदेशलाई अधिकतम फाइदा हुने बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका वृहत जलस्रोत आयोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालन आपसी समझदारीका आधारमा गर्ने ।’

दुवै प्रदेशले हवाई यातायातलाई प्रवद्र्धन गर्दै नेपालगञ्ज–जोमसोम र भैरहवा–जोमसोम हवाई सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेका छन् । साथै, अन्तरप्रदेश सडक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी–लोमान्थाङ (लुम्बिनी–मुक्तिनाथ) सिल्क रोड, लुम्बिनी–त्रिवेणी–दुम्कीबास सडक, गैंडाकोट–कालिगण्डकी कोरिडोर तथा अन्य सडक स्तरोन्नतिका लागि कार्यान्वयनअघि बढाइने भएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा–बुटवल खण्डलाई २ लेनमा विस्तार गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि भरतपुर बुटवल पोखरा क्षेत्रलाई समेट्दै संघीय सरकारबाट प्रस्तावित गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्न माग गर्ने निर्णय भएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि लुम्बिनीमा पोखराका कृषि उत्पादन तथा गण्डकीमा लुम्बिनीका कृषि उत्पादन बिक्री गर्ने चिस्यान केन्द्रसहितको बजार संरचना निर्माण गरिने भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कालीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै हिमाली तथा पहाडी उत्पादनलाई तराई र सीमापार बजारसम्म पुर्‍याइने प्रतिबद्धता उनीहरुले जनाएका छन् । कृषि तथा वनजन्य जडीबुटी प्रशोधन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै ब्याज अनुदान दिने नीति ल्याउनमा दुवै सरकार सहमत भएका छन् ।

पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी पोखरा मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेशले एकीकृत सूचना प्रणालीसहितको प्रविधि विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्रिवेणी देवघाट, रुरु क्षेत्र, मुक्तिनाथ लगायत धार्मिक क्षेत्रको विकासमा संयुक्त लगानी गरिने भएको छ । गोरखा तनहुँ स्याङ्जा पाल्पा गुल्मी प्यूठान रोल्पा मगर सांस्कृतिक पदमार्ग विस्तार गर्ने साझा प्रतिबद्धता छ ।

बुद्ध सर्किटको विकास तथा अन्नपूर्ण, मनास्लु, मुक्तिनाथ क्षेत्रमा साहसिक, धार्मिक र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । चितवन, बाँके, बर्दिया, मनास्लु, अन्नपूर्ण र ढोरपाटनलाई समेटेर पर्यटकीय सर्किट बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्रको उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने सहमति भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

खानी तथा खनिज उद्योग विस्तार गर्दै प्राकृतिक स्रोतजन्य उत्पादनको व्यवस्थापन र बजार सुनिश्चितता गरिने भएको छ । जलविद्युत तथा ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्न आपसी समझदारी कायम गर्ने उनीहरुले सहमति गरेका छन् । नदीजन्य पदार्थको कर प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने, सार्वजनिक यातायात भाडादरलाई सम्भव भएसम्म एउटै बनाउने तथा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गति नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवन जाँच, चालक प्रशिक्षण लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन् ।

रामपुर चापाकोट एकीकृत सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न दुवै सरकार सहमत भएका छन् । ऐतिहासिक सम्पदा प्रवद्र्धन गर्दै रानीमहल क्षेत्रमा जलाशयसहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा दुवै सरकारले सहकार्य गर्ने भएका छन् । संयुक्त बैठकलाई निरन्तरता दिँदै आगामी बैठक गण्डकी प्रदेशमा गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।