पोखरा । पोखरामा महानगरपालिकामा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका १९ जना कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति सदर भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले गत फागुन र चैतमा १ सय २९ जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेकोमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीले उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

आयोगको निर्णयविरुद्ध १९ कर्मचारी उच्च अदालत पोखरा गएका थिए । कर्मचारीले रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले पहिला नै अदालतको आदेशबाट स्थायी प्रक्रियामा गएका १९ जना कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको छ । न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र उमेश कोइरालाको इजलासबाट मंगलबार रिट किनारा लागेको हो ।

स्थायी नियुक्ति सदर हुनेमा दुर्गादेवी पौडेल न्यौपाने, शिवहरि शर्मा, कल्पना बराल पौडेल, सविता ढुंगाना पौडेल, महेन्द्रबहादुर गोदार, दुर्गा भुजेल, मनकला खनाल र सञ्जित प्रधान छन् । सुशीलाकुमारी पौडेल पराजुली, मञ्जु गुरुङ, अनिता गुरुङ, सोमनाथ लम्साल, सविता बास्तोला आचार्य, सुरज शाक्य, कमला पराजुली, यशोदाकुमारी तिम्सिना बराल, निर्मला बस्नेत केसी, रेशम जिसी र राजु सुवेदीको पनि स्थायी नियुक्ति अदालतले सदर गरेको हो ।

बाँकी १ सय १० जना कर्मचारीको हकमा भने लोक सेवाकै निर्णय लागू हुनेछ । अर्थात् उनीहरुको स्थायी नियुक्ति बदर भएको छ । यसअघि नै स्थायी नियुक्तिका लागि अदालतबाट २ पटकसम्म आदेश जारी भएपछि पोखरा महानगरले गत फागुनमा १९ सहित १ सय २९ कर्मचारीलाई स्थायी गरेको थियो । यी १९ जना २०६४ सालअगावै महानगरमा भर्ती भएका थिए । उनीहरुले आफूहरु स्थायी हुनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा २०७३ सालमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

१९ जनाका हकमा आदेश आएको भए पनि पोखरा महानगरपालिकाले भने थप १ सय १० कर्मचारीलाई पनि स्थायी गरेपछि विवाद बाहिरिएको थियो । १९ जनाको हकमा जारी भएको आदेशलाई टेकेर बाँकी कर्मचारीलाई समेत स्थायी गर्नका लागि महानगरले ३ पटकसम्म सूचना संशोधन गरी प्रकाशन गरेको थियो । अदालतले त्यति बेला स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ नियम २१३ क बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति गर्न २०७२ चैत ३० मा आदेश दिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

मानबहादुर जिसी मेयर हुँदा उनीहरुले पटक पटक आग्रह गरेका । तर स्थायी हुने मेसो आएन । कर्मचारीले फेरि अदालत गुहारे । दशक अघिको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कर्मचारीले महानगरविरुद्ध मानहानि मुद्दा दायर गरे । उच्चले २०७८ माघ २ गते फेरि अर्को आदेश जारी गर्‍यो । तर त्यो आदेश पनि समयभित्र कार्यान्वयन भएन ।

कर्मचारीले फेरि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिए । त्यो निवेदनलगत्तै निर्देशनालयबाट आदेश आयो र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाअघि बढेको हो । अदालतको आदेश पालना गरेको भन्दै हाल कार्यान्वयनमै नरहेको स्थानीय स्वायत्त शासन सञ्चालन नियमावली २०५६ लाई टेकेर महानगरले ती कर्मचारीलाई स्थायी गरेपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगले चासो देखाको थियो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको कात्तिक १३ गतेको बैठकले पोखरा महानगरपालिकाबाट स्थायी नियुक्ति पाएका १ सय २९ कर्मचारीको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । ‘आयोगको एकल र अच्छुण अधिकारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पोखरा महानगरपालिकाबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई संविधान तथा कानुनविपरीत आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी दिइएको नियुक्ति गलत छ,’ प्रदेश लोक सेवा आयोगले महानगरलाई गरेको निर्देशनमा भनिएको थियो ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा लगायतको वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित गराइएको साथै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशितायुक्त प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक प्रशासनको भावना विपरीत समावेशिताको अवसरबाट वञ्चित गराइएको आयोगको दाबी छ । योग्यता प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने, खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धात्मक अवसरबाट वञ्चित भएकोसमेत देखिएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरिएको आयोगले भनेको थियो ।

आयोगको निर्णय विरुद्धको रिटमा न्यायाधीशहरु सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा किनारा नलाग्दासम्मका लागि लोकसेवाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न विपक्षी आयोगका नाममा मंसिर ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यही रिटमा मंगलबार अन्तिम सुनुवाइ भएको हो ।