ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको देखाएको छ । टिआईको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)मा नेपालको अवस्था औषत देखिएको छ । विश्वका १ सय ८० देश सर्वेक्षणमा सहभागी भएकोमा नेपाल १ सय ७ औ मुलुकमा परेको छ । सन् २०२३ मा १ सयमा ३५ अंक प्राप्त गरेको नेपालले २०२४ मा भने ३४ अंकमा सिमित छ । सूचकांकमा १ सय अंकले अति स्वच्छ र शुन्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँदछ । सन् २०२४ मा विश्वका दुई तिहाइ देशहरुले १ सयमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । समान्यतया १ सयमा ५० अंक पाउने मुलुक अब्बलमा पर्छ ।

सीपीआईको नेपालः २०१५ देखि २०२४ सम्म (१० वर्ष)को अवस्था हेर्दा यस वर्ष विश्व बैकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए तापनि वल्र्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इनसाइटको सर्वेक्षणका तथ्यांकले मूलतः निर्यात, सरकारी सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयात जस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्र सम्बन्धित कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।
नागरिकले सहजै सरकारी सेवा पाउन कठिन छ । जायज कामका लागि पनि घूस दिनुपरेको अनुभव नभएको मान्छे पाउनै मुस्किल छ । सरकार जोडिएका काममा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको छ । यसको सुधारका लागि सरकार, राजनीतिक दल तथा राज्यका निकायहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका उदासीन देखिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निरन्तर ओरालो लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने निकायका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप रोकिएको छैन । नेपालमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्नु र संलग्नलाई कारबाही नहुनुको मुख्य कारण राजनीतिकरुपमा संरक्षण गर्नु हो ।

संसदमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी दुवै ऐनका प्रावधानलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ । अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहेका मुद्दालाई अवरोध गर्ने प्रवृत्ति पनि नेपालको साख गिर्नुको अर्को कारण हो । स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित राजनीतिक व्यक्तिलाई मन्त्री वा अरू सार्वजनिक नियुक्ति दिनेदेखि अपराधमै दोषी ठहर भएका व्यक्ति अदालतकै आदेशले कानुन बनाउने थलोमा फिर्ता गराइनुलाई पनि कुशासन बढ्नुमा कारक देखिएको छ  ।

गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ सालदेखि लागू भई तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको पनि करिब आठ वर्ष भैसक्दा समेत नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल भएको देखिंदैन । अहिलेको अवस्थालाई सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भैसकेको छ, जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रको सदाचार प्रतिको प्रतिवद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।