पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास भएको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले घोषणा गरे ।

गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ले करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसका कारणले प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्न सकेको थिएन । तर, यो अध्यादेशले करारमा कर्मचारी राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ११ ले अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशले यो संशोधनमा त्यही दफालाई जस्ताको तस्तै राखेर अन्तिममा एउटा बुँदा थपिएको छ । योग्यताक्रम सूचीबाट नपुग भए वा अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म करार नियुक्ति गर्न बााधा नपर्ने बुँदा थप भएको छ ।

शुक्रबार बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन सभामा पेस भएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका हुन् । आर्थिक मन्त्री डा. टकराज गुरुङले सामयिक कर असुल गर्ने सम्बन्धमा व्यस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका छन् । पर्यटन मन्त्री मत्रलाल बस्यालले गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका छन् । सभामुख धितालले प्रदेश निममावली २०८० संशोधन मस्यौदा समितिको अवधि फागुन २५ गतेसम्म थप गरेका छन् ।