पोखरा । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रदेश सरकारहरु निकै कमजोर देखिएका छन् । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुदूरपश्चिमले सबैभन्दा धेरै ५१ दशमलव ६ अंक ल्याउँदा गण्डकी प्रदेश पाँचौं स्थानमा झरेको छ । पाँचौँ भएको गण्डकी प्रदेशले ४० दशमलव ८ अंक ल्याएको छ ।

गत वर्ष पटक पहिलो भएको कोशी प्रदेश भने दोस्रो भएको छ। कोशी प्रदेशले ५० दशमलव ९ अंक प्राप्त गरेको छ। तेस्रो भएको बागमती प्रदेशले ४५ दशमलव ६ अंक पाएको छ भने चौथो बनेको कर्णाली प्रदेशले ४१ दशमलव ६ अंक पाएको छ।, छैटौँ भएको लुम्बिनी प्रदेशले ३५ दशमलव ९ अंक पाएको छ भने पुछारमा रहेको मधेश प्रदेशले ३० अंक प्राप्त गरेको आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

वार्षिक बजेट विनियोजन तथा खर्चको स्थिति, पुँजीगत बजेट र त्यसको खर्च, राजस्व सङ्कलनको अवस्था, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान, तोकिएको समयमा वार्षिक बजेट समीक्षा, प्रदेशको वायुको गुणस्तर, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलगायत सूचक तयार पारी मूल्याङ्कन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

सबै प्रदेशले सूचक–२ मा शून्य अङ्क पाएको आयोगले जनाएको छ । यो सूचकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधारमा सशर्त अनुदान प्रदान गरे नगरेको विषय उल्लेख छ ।

आयोगले यही कार्यसम्पादनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा रोयल्टी बाँडफाँट, सशर्त अनुदानको आधार एवं आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने गर्छ । कार्यसम्पादन चित्त नबुझेमा एक हप्ताभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा अघिल्लो वर्षको कार्य सम्पादनलाई हेर्ने गर्छ । आयोगले प्रदेशको हकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कुल लेखा परीक्षण भएको रकम र बेरुजुलाई आधार मानिएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे–नगरेकोलाई समेत एक सूचक मानिएको छ ।

आव २०७०/८१ मा सवारी साधन कर वापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे–नगरेकोलाई समेत अर्को सूचक मानिएको छ ।

आव २०८०/८१ को कुल विनियोजन रकम, कुल खर्च रकम, कुल पूँजीगत विनियोजन रकम, पूँजीगत खर्च रकम, राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, यथार्थ राजस्व संकलनलाई समेत सूचकको आधार मानिएको छ ।

स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराए–नगराएको समेत एक सूचक तोकिएको छ ।

आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण पुस २०८० भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे–नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ ।

आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यसको विवरण कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको विषयलाई समेत आयोगले आधार मानेको छ ।

प्रदेशमा वायुको गुणस्तरको सूचकांक, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा राखिएका लक्ष्य र आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकको विवरण राखे वा नराखेको विषयलाई समेत आयोगले मूल्यांकनको आधार बनाएको छ