गण्डकी प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ भनेर २०७५ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मेरो नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । १० जनाको समितिले २५ दिनमा प्रतिवेदन दियो । त्यतिबेला हामी नाम नै प्रस्ताव गर्‍यौं–गण्डकी विश्वविद्यालय । पछि, ऐन आएपछि त्यो पूरा भयो । २०७६ मा ऐन आएपछि फागुन ४ गते मैले कुलपतिमा नियुक्ति पाएको थिए । त्यो दिनदेखि कार्यालय स्थापना भयो–शिक्षा निर्देशनालयमा । तर, त्यसबेला कोरोना भएकाले स्वाभाविक काम गर्न पाइएन । त्यस अवधिमा, पोखरा महानगरको ३२ नम्बर वडाको स्याल टहरो भन्ने ठाउँमा ५ सय ४६ रोपनी जमिन नेपाल सरकारबाट उपभोग गर्ने अधिकार प्राप्त भयो । उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्तिपछि पाठ्यक्रम निर्माण गर्न थाल्यौं । त्यो बेला भौतिक संरचना नभएकाले भाडामा लिएर नै हामीहरुले पढाइ सुरु गरेका थियौं ।

नेपालमा अहिलेसम्म पढाइ नभएको स्पोट्र्स म्यानेजमेन्टको पढाइ गण्डकी विश्वविद्यालयमा सुरु भयो । त्यसपछि बिफार्मेसी पनि सुरु गर्‍यौं । क्रमश इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पनि सुरु ग¥यौं । स्याल टहरो भन्ने ठाउँलाई ज्ञान कुञ्ज नामकरण गर्‍यौं । अहिले त्यो भवन र कक्षाकोठा निर्माण भएको छ ।

अहिले कार्यक्रम त्यहाँ नै भइरहेको छ, सबै कक्षा त्यहाँ नै हुन्छ । केबल कानुनको कक्षालाई अहिले सार्न सकिएको छैन । छिट्टै कानुनको कक्षाहरुलाई पनि त्यहाँ सर्छ । प्रशासकीय भवन र कक्षा र कम्युनिटी ल्याब, खेलकुदको मैदान सबै सम्पन्न भइसकेको छ । आविष्कार केन्द्र पनि स्थापना गरेका छौं । महावीर पुनसँग समन्वय गरेर त्यो अगाडि बढिरहेको छ ।

त्यो आविष्कार केन्द्रमा कोदो कुट्ने, धान कुट्ने, बाँदर थपाउने, ड्रायरहरु तयार गरेका छौं । तर, पनि अझ राम्रोसँग त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । अहिले त्यसको केन्द्रीय प्रशासनिक भवन हुनुपर्छ भनेर त्यहीँ ज्ञानकुञ्जमा भवन निर्माण हुँदैछ । आउँदो दशैंसम्म यो भवन पनि सम्पन्न हुन्छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐनले नेपालमै पहिलोपल्ट प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति हुने प्रावधान राखेको हो

Advertisement

हामीले विश्वविद्यालयको १० वर्षे रणनीति तयार गरेर काम गरिरहेका छौं । हामीले कुन आवश्यक हो, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर पढाइ सुरु गरेका छौं । हाम्रो विश्वविद्यालयलाई नेपाल सरकार अथवा प्रदेश सरकारले दिन जुनजुन सहयोग गर्दै आएको थियो । साधारणतय अघिल्ला वर्षमा ७ करोड पाउँदै आएका थियौं । अहिले विश्वविद्यालयले आम्दानी गरेको खण्डमा त्यसलाई १ करोड घटाउन भनेका थियौं । तर, प्रदेश सरकारले यो वर्ष २ करोड घटाएर बजेट दिएको छ । अहिले हामीले चालुतर्फ ५ करोडबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेको अवस्था हो ।

अब आउने कुलपतिले कसरी काम गर्छ हेर्न बाँकी नै छ । मेरो उद्देश्य के हो भने अब ५ वर्षपछि प्रदेश सरकारसँग न्यूनतम पैसा लिने र आफ्नै क्षमतामा सञ्चालन हुने भन्ने योजना हो । अहिले पुँजीगत हिसाबले धेरै भवन निर्माण भइसकेको हुनाले प्रदेश सरकारसँग भन्दा पनि ठूलोठूलो इन्जिनियरिङ भवन टिचिङ अस्पताल बनाउनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग गण्डकी प्रदेशसँग जोडिदिनुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारसँग बारम्बार निवेदन गरेका छौं । त्यो गर्‍यो भने वल्र्ड बैंकबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा अनुदान आउँछ । त्यहि रकम हामीले भवन निर्माण बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

अहिले ११ करोडको प्रशासकीय भवन बन्दै छ । त्यो उपयुक्त नै छ । तर, आगामी वर्ष टिचिङ अस्पताल नै निर्माण गर्ने हो भने इन्जिनियरिङ भवन निर्माण गर्दा पुग्दैन । त्यसका लागि पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ढोका सरकारले खोल्नुपर्छ ।
अहिले विश्वविद्यालयलाई चिनाउन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीहरु पनि गरिरहेका छौं । यसपटक गरेका गोष्ठीमा प्रमुख वक्ता सन्दुक रुइतलाई डाकेका थियौं । कार्यक्रम एकदम सफल भयो । मुख्य जोड अनुसन्धानलाई प्राथमिकतालाई दिएका छौं ।

हाम्रो शिक्षक र प्राध्यापकहरुले सबैले अनुसन्धान गर्न जरुरत छ । प्रध्यापकहरुले पढाउने मात्र होइन, अनुसन्धान पनि गर्न जरुरत छ । शिक्षण र अनुसन्धान एउटै सिक्काका दुई वटा पाटाहरु हुन् । त्यसकारण हामीले रिसर्चका लागि १ लाख, ५० हजार र २ लाखका दरले प्रोजेक्टहरु दिएर काम गर्न लगाएका छौं । हाम्रा प्राध्यापकहरुले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा अनुसन्धान गर्न प्रस्तावहरु लगेका पनि छन् । ती प्रस्तावहरुबाट राम्रो पाइरहेका छन् ।

कानुनका विद्यार्थीहरु विभिन्न प्रतियोगितामा प्रथम हुँदै गइरहेका छन् । खेलकुदका क्षेत्रमा चान्सलर कप भनेर अगाडि बढाइरहेका छौं । यसपटक ९ वटा विद्यालयहरु प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यो खेदकुद क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढेको छ । स्पोट्र्स म्यानेटमेन्ट पढेर निस्केका उत्पादन प्रदेश सरकारले हरेक क्याम्पस र स्कुलहरुमा खेलकुद राख्नुपर्छ भनेर दरबन्दीका लागि पनि भनिरहेका छौं । त्यो गरियो भने विद्यार्थीको अभाव पनि हुँदैन ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा मेरो कार्यकालमा स्नातकोत्तर तहमा आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्समा विद्यार्थी पनि भर्ना गरेका छौं । १७ जना विद्यार्थी छन् । ५ जना विद्यार्थीहरुलाई मासिक २०/२५ हजार रुपैयाँ दिएर दिनभरी विश्वविद्यालयमा काम गर्नुहुन्छ, बेलुका पढाउनुहुन्छ । जुन कुरा, अमेरिकातिर पनि छ । त्यहाँ काम गराएर पढाउने नीति छ । त्यसलाई हामीले अवलम्बन गरेका हौं । स्नातक तहमा पछिल्लो समय सान्दर्भिक विषय सुरु गरेका छौं । त्यसले विश्वविद्यालयलाई फूलफेजमा काम भइरहेका छ भन्ने देखाएको छ ।

अब पोखरा १८ नम्बर वडामा ग्यारजाति भन्ने ठाउँमा झन्डै ९/१० रोपनी जग्गा आवश्यक छ । त्यसमा अहिलेका सामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापाले जग्गा लिन भनिरहनुभएको छ । अमेरिकाबाट साथीहरुले कुरा गरिरहनुभएको छ । यो वर्षबाट आइटीका विद्यार्थीहरुलाई हामीले राम्रो पैसा दिएर काममा लगाउँछौं भन्नुभएको छ । अब त्यो एमओयु छिट्टै हुन्छ ।

अमेरिकामा बस्ने सिआटलमा बस्ने नवीन खनाल हुनुहुन्छ, उहाँले भवनहरु बनाउन अमेरिकनहरु नै ल्याइदिन्छु भनेर आश्वासन दिइरहनुभएको छ । अब पोखरा सूचना प्रविधिको उत्कृष्ट क्षेत्र बन्छ भन्ने लागेको छ, उहाँको पनि त्यहीँ धारणा हो । उहाँको पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा लगायतसँग पनि भेटघाट भइसकेको रहेछ । त्यसले पोखरा आइटीको हब बन्ने लक्षण देखाएको छ । अब पछिल्लो नेतृत्वले कसरी लैजान्छ भन्ने हो । मैले त आइटीपार्कको प्रारम्भिक सर्वेक्षण डिनहरुकै उपस्थितिमा गरिसकेको छु ।

यो विश्वविद्यालयको राम्रो पक्ष भनेको यहाँ विद्यार्थी संगठनहरु छैन । नेविसंघ अखित, क्रान्तिकारी नभएकाले हड्ताल केही पनि हुँदैन । सेमेस्टार प्रणालीको खुरुखुरु पढाइ हुन्छ । तोकिएकै दिनमा परिक्षा हुन्छ । भनेकै दिनमा रिजल्ट निस्कन्छ । यहाँ अहिले ५२ जिल्लाका विद्यार्थीहरु छन् । यहाँ पढ्न हुम्ला, संखुवासभादेखि आउनुभएको छ । उहाँहरुसँग हामीहरुले सोध्यौं–किन अरु विश्वविद्यालयहरु छाडेर आउनुभयो ? उहाँहरुले यहाँ बन्द हडताल केही पनि नहुने, रिजल्ट परीक्षा भनेकै समयमा हुने भएकाले हाम्रो अभिभावकहरुले यहाँ पठाएको भन्नुभएको छ । मेरो मान्यता पनि शैक्षिक संस्थाहरुमा राजनीति हाबी हुनुहुँदैन भन्ने हो ।

अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र आयो, हिजो लोकतन्त्रका लागि विद्यार्थी, शिक्षक लडे, त्यो प्रशंसनीय कुरा पनि हो । अब त लोकतन्त्रमा राम्रो कुरा चयन गर्दै जाने हो । सुधार गर्दै जाने हो । विद्यार्थी संगठनहरुले पनि हिजोको जस्तो उद्देश्य राख्नुहुँदैन । शैक्षिक संस्थाहरुलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्दा सबैको साझा संगठन बन्छ । अहिले त्यो आवश्यक पनि छ । त्यसका लागि गण्डकी विश्वविद्यालय लागेको छ । अब विद्यार्थी संघ, शिक्षक संघ आवश्यक पर्दैन भन्ने हो । त्यसकारण गण्डकी युनिभर्सिटी नेपालमा उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बन्ने लक्षण देखिएको छ । जबकि त्रिभुवन विश्वद्यालयको बेरुजु २५ अर्ब छ । हाम्रो बेरुजु शून्य छ । बेरुजु हुन नदिने उद्देश्यका साथ हामीले आर्थिक पक्षहरु त्यसरी कन्ट्रोल गरेर सञ्चालन गरेका छौं । यो लक्षणले नै अहिले यसको पठनपाठन, अनुसन्धान खर्च गर्ने तौरतरिका सबै राम्रोसँग गइरहेको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय नेपालमा नयाँ अवधारणा बोर्ड अफ ट्रस्टी (न्यासिक अवधारणा) लिएर जन्म भएको विश्वविद्यालय भएको हुनाले नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय भन्दा बेग्लै खालको छ । न्यासिक अवधारण अनुसार नै प्रशासकीय प्रमुखले काम गरिरहेको छ । यो नेपालका लागि नौलो भएको हुँदा प्रदेश सरकारले ऐन हेरिदिने, न्यासिक अवधारणको मर्म बुझिदिने, न्यासिक अवधारणलाई बलियो बनाएर जाँदा राम्रो हुन्छ । नेपालमा हिजो चान्सलर पदमा राजा महाराजा हुन्थे, लोकतन्त्रपछि प्रधानमन्त्री हुने प्रचलन छ । संघीयता पछि प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने प्रचलन हो ।

तर, गण्डकीको सवालमा तत्कालीन संस्थापक मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, उहाँले शैक्षिक क्षेत्रको जुन अधिकार हो, त्यो चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टीमा जिम्मा दिएर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर यो लागु भयो । यो नेपालका लागि नौलो हो, उदाहरणीय काम हो । किनकि देशको प्रधानमन्त्री अथवा प्रदेशको मुख्यमन्त्री विकास निर्माण र अन्य कुराहरुमा समय दिँदा शिक्षा क्षेत्र ओझेलमा परेको थियो । शिक्षा क्षेत्र ओझेल पर्दा शिक्षा क्षेत्रमा राम्रा काम हुन सकेको थिएन ।

सिनेटका मिटिङहरु मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालयको सिनेट सुर्खेतमा हुनुपर्नेमा बालुवाटारमा हुनुपर्ने, सुदूरपश्मिाञ्चल विश्वविद्यालय कञ्चनपुरमा हुनुपर्ने बालुवाटारमा हुने जस्ता कुराले धेरै गाह्रो कुरा थियो । त्यो हिसाबले यहाँको मुख्यमन्त्रीले बोर्ड अफ ट्रस्टी ल्याउनुभयो, त्यो धेरै बुद्धि पु¥याएर ल्याएको जस्तो लाग्छ । यसलाई निरन्तरता दिँदा राम्रोसँग काम गर्न सकिन्छ । यसबाट राजनीतिक हस्तक्षेप पनि कम हुन्छ । नेताहरुले पनि विकास निर्माणमा धेरै समय दिन पाउनेहुन्छ । जुन कुरा अरु प्रदेशले ल्याउन सकेको छैन । ल्याउन खोजेको छ तर, ल्याउन सकेको छैन ।

अब यसबाट केही राम्रा र नराम्रा पक्ष दुवै छन् । चुनौतीहरूमा कहिलेकाहीँ सरकारहरुसँग केही कुरा नमिल्ने पनि हुँदोरछ । जस्तो फार्मेसी, मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत फि दिने प्रावधान छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट त्यो पैसा पनि लिएका छैनौं । त्यो माग गर्दा पनि पाएका छैनौं । त्यो एउटा सानो चुनौती आइरहेको छ । विश्वविद्यालयलाई दिने बजेटको सवालमा कहिले कोलेनिकामार्फत जाने, कहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जाने त्यो राम्रो होइन, कताबाट जाने हो, त्यो लाइन क्लियर गरिदिनुपर्छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल त्यो कतै नगई त्यो विश्वविद्यालयको खातामा नै रहनुपर्छ भनेर निर्णय लिनुभयो, त्यो विश्वविद्यालयका लागि आशीर्वादै भएको थियो । त्यसरी नै अरु मुख्यमन्त्रीले लैजानुपर्छ । त्यसमा तलमाथि हुँदैन । भयो, भने पनि लेखापरीक्षण हुन्छ ।

हामीलाई अझै पनि बजेटको चुनौती छ । अरु भवन निर्माण समान्य बजेट त पाइएको छ । तर, प्रदेश सरकारसँग बजेट अभावले हुन सक्छ, बजेटहरु माग बमोजिम प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । अर्को चुनौती यति जमिनले पुग्दैन । भोलि इन्जिनियरिङ, एमबिबिएसको पाठ्यक्रम अगाडि बढाउँदा र टिचिङ अस्पताललाई अगाडि बढाउँदा यति जग्गाले पुग्दैन, त्यो जग्गा नपुग्ने चुनौती छ । तनहुँमा प्राप्त गर्ने धेरै कोसिस गरेका थियौं ।

तर, त्यो प्राप्त हुन सकेन । कोत्रेमा गएर हेरेको, त्यहाँका वडाध्यक्षले ३ सय ४ सय रोपनी जग्गा देखाउनुभयो । त्यो जमिन लिन चुनौती त छ तर मेहनत गर्नुपर्छ एउटा जमिन थप्ने चुनौती हो अर्को विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ढोका खोल्ने चुनौती छ । कर्मचारी, शिक्षकलाई बजेट नदेला त्यो नदिए पनि हुन्छ । तर, अरु विश्व बैंकबाट आउने अनुदानमा पक्षपात किन गर्ने, यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन । माननीय शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई भनेको छु । विशेष त यहाँको मुख्यमन्त्रीले नै यसको चासो राख्नुपर्छ । किन ढोका नखोल्ने भनेर । विश्व बैंकको पैसा अरु विश्वविद्यालयले खर्च गर्न नपाउने, यता हामीले खर्च गर्न नपाउने यता हामीले नपाउने हुँदा कताकता मिलेको छैन ।

अर्को चुनौती भनेको हाम्रो २५/३० वटा विश्वविद्यालयसँग एमओयु भएको छ । उहाँहरुले कतिपयले भवन निर्माण गरिदिने होला, कतिपय ल्याबहरु निर्माण गरिदिने होला । त्यसको मात्र सहयोग लिन मात्र पनि हामीलाई अनुभूति प्राप्त भएको छैन । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् लिन सकिने प्रावधान छ । म आफैंले त्यो पत्र लिएर गएको थिए, केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । त्यहाँबाट गएपछि अर्थ मन्त्रालयले धन्को लगाउँछ फेरि भन्ने लाग्छ ।

जबसम्म विदेशी विश्वविद्यालयको सहयोग लिन सक्ने प्रावधान नखोलेसम्म गण्डकी विश्वविद्यालय सरसहयोग आएर पनि लिन नसक्ने चुनौती छ । यो बाटो खोलिदिने अहिलेको मुख्यमन्त्री, पछि आउने मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्छ, यी कुरा हामी सबैको गौरबको योजना हो । हाम्रो विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनका लागि धेरै आतुर छन् । तर अहिले नै सम्बन्धन दिनु हुँदैन । विश्वविद्यालयलाई कमाउने थलो बनाउने केही व्यक्तिहरु र सरकारमा संलग्न भएकाहरुले सम्बन्धनका लागि निकै मेहनत गरिरहेका छन् । त्यसबाट विश्वविद्यालयलाई बचाउनुपर्ने छ ।

(फागुन ३ गतेबाट पदावधि समाप्त भएका कुलपति गुरुङसँगको कुराकानीमा आधारित ।)