पोखरा । संरक्षणकर्मी र सम्बद्ध सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले पोखराका विभिन्न स्थानमा वरपिपलका वृक्षहरूको अवैध कटानबारे छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलबार गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री भेषबहादुर पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने उनीहरुले पोखरा महानगरपालिका–६, १३ र १४ लगायतका क्षेत्रमा धार्मिक गतिविधिको आडमा अवैध रूपमा वरपिपलका वृक्षहरू काटिएको भन्दै तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

दोषीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गरिएको छ । साथै, वरपिपल तथा समीका वृक्षहरू कटान गरी ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई वन ऐनअनुसार कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा वरपिपल, समी तथा अन्य पवित्र वृक्षहरूको जथाभावी कटान रोक्न वन ऐन तथा वरपिपल संरक्षण चौतारो ऐन, २०७५ लाई थप मजबुत बनाउनु पर्ने माग गरिएको छ । विशेषगरी, यस्ता वृक्षहरूलाई ‘विशेष संरक्षण जाति’ का रूपमा सूचीकृत गरी काट्ने कार्यलाई गम्भीर अपराध घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

ज्ञापनपत्रमा कटान गरिएका वृक्षहरूको पुनर्स्थापना तथा संरक्षणका लागि स्थानीय सरकार र वन निकायलाई विशेष पहल गर्न आह्वान गरिएको छ । वृक्षहरूको संरक्षण तथा पुनरोपणका लागि विज्ञहरूसँग परामर्श गरी योजनाबद्ध पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, व्यापक जनचेतना अभियानमार्फत् नागरिकलाई वातावरणीय संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्न प्रेरित गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

वृक्ष संरक्षण तथा शहरी योजना निर्माणमा स्थानीय समुदाय, धार्मिक समूह र वातावरणविद्हरूलाई समावेशी रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । नीति निर्माणमा स्थानीयस्तरबाटै व्यापक छलफल गरी सामुदायिक सहकार्यमा वृक्षहरूको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ ।

ज्ञापनपत्रमा पोखराका धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय रूपमा महत्त्वपूर्ण वृक्षहरूको संरक्षणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यदि अविलम्ब कारबाही नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री पौडेलले कानुनी प्रावधानको मिहीन अध्ययन गरी दोषीलाई कारवाही हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् । आवश्यक परे प्रदेशको कानुन नै संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, वन निर्देशनालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, वन तथा भूसंरक्षण विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायलाई उक्त ज्ञापनपत्र बोधार्थ दिइएको छ ।

ज्ञापपत्रमा वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्कीका तर्फबाट रामबहादुर पौडेल, नागरिक समाज कास्कीबाट दुर्गाकुमारी शर्मा,सेवा निवृत्त वन प्राविधिक समाजबाट रामकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिबाट कल्याण पन्त र पोखरा पंक्षी समाजबाट हेमन्त ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पोखरामा वैशाख १७ देखि जेठ २६ गतेसम्म कोटीहोम लगाउने भन्दै आफूलाई बालयोगेश्वर विजय कृष्णमूर्ति बताउने विजय भण्डारी नेतृत्वको नेपाल मानव सेवा फाउन्डेसनले वर्षौ पुराना चौतारी मासेको छ । खासगरी वडा नम्बर १३ र २४ का चौपारीमा रहेका वरपीपल र समी पलाउनै नसक्ने गरी मुठुर्‍याएपछि विवाद सुरु भएको हो । पोखराका मेयर धनराज आचार्यले पोखरामा यस्तो प्रकारको कोटीहोम गर्न नदिने बताएका छन् । उता फाउन्डेसन भने उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेको छ ।