पोखरा । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ)नेपालले तीन तहको सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गरे माध्यमिक तहको शिक्षालाई निशुल्क गर्न सकिने विश्लेषण गरेको छ । एनसिइ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले निशुल्क शिक्षाको लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार तीनै तहका सरकारले कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न माग गरे ।

बिहीबार भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलनमा अध्यक्ष पहाडीले समग्रमा हेर्दा अहिले शिक्षाको बजेट १० देखि ११ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । सार्वजनिक शिक्षामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पुरा नगरेको उनले दाबी गरे ।

एनसिइ नेपालका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राम गैरेले गुणस्तरीय र अनिवार्य शिक्षा कायम गर्न तीन तहका सरकारको शिक्षामा विनियोजित बजेट अपुग भएको जानकारी दिए । उनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क गर्न शिक्षामा लगानी बढाउन माग गरे । फ्ल्यास रिपोर्ट अनुसार नेपालमा विद्यालय शिक्षामा भएका ७२ लाख विद्यार्थी मध्ये सार्वजनिकतर्फ ५२लाख, निजीतर्फ २० लाख विद्यार्थी छन् । सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणः किन र कसरी? विषयक कार्यपत्र पेश गर्र्दै गैरेले अहिले आधारभूत र माध्यमिक तहमा क्रमशः १८ हजार र २३ हजार खर्च लाग्ने तथ्यांक पेश गरे । ‘यति नै खर्च गर्ने हो भने पनि ७२ लाख विद्यार्थीको दक्षिण एशियाको सरदरको हिसाबमा शिक्षामा ३ खर्ब ४५ अर्ब जती आवश्यक पर्छ,’उनले भने, ‘त्यस बाहेक निशुल्क शिक्षाको लागि दिवा खाजाको लागि करिब ६१ अर्ब खर्च लाग्छ । निशुल्क पाठ्य पुस्तकमा अहिलेको खर्च ३ अर्ब ४१ करोड रहेको छ ।’

उनले निशुल्क शिक्षाको लागि करिब ४ खर्ब भन्दा माथि आवश्यक पर्ने देखिने बताए । जुन अहिलेको बजेट यो भन्दा आधा कम भएकोले शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार संघीय सरकारको शिक्षाको बजेट १० दशमलब ९५ प्रतिशत छ । प्रदेश सरकारको औषत ४ दशमलब ९१ प्रतिशत बजेट रहेको जानकारी दिदै उनले स्थानीय सरकारबाट ५ दशमलब ६७ प्रतिशत भन्दा कम रहको बताए । स्थानीय सरकारको संघीय सरकार प्रतिको निर्भरता शिक्षामा ९५ प्रतिशत भन्दा माथि भएको जानकारी दिदै स्थानीय तहले आन्तरिक श्रोतबाट शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको चर्चा गरे ।

नेपालको संविधानले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षालाई प्रमुख राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा राख्नु पर्ने उनले उल्लेख गरे । उनले गण्डकीको १४ पालिकाको सर्वेक्षण गर्दा बागलुङको गलकोट नगरपालिकाको शिक्षाको बजेट ४६ दशमलब ८७ र लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको शिक्षाको बजेट शुन्य दशमलब ५० प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा एक आपसमा नमिल्दा कुरा भएको बताए । निशुल्क शिक्षा चुनौतीको विषय भएकोले सक्नेबाट लिने र नसक्नेलाई निशुल्क गर्नु पर्ने चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले आर्थिक भार थेग्न नसक्ने संकेत गरे । गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा सबभन्दा नजिकको सरकारलाई दिन पर्ने बताए ।

नेपालको विद्यालय शिक्षामा बजेट अभाव भएको उनले उल्लेख गरे । धेरै देश शिक्षामा लगानी गरेर धनी भएको उदाहरण पेश गर्दै उनले धनी भएर धेरै लगानी नगरेको तर्क गरे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरु सीता सुन्दास, भीम कार्की, रेखा गुरुङ, यशोधा रिमाल, रेखा गुरुङ, सुनिता थापा, पार्वती तामाङ लगायतले गण्डकी प्रदेश शिक्षा ऐन र योजना तर्जुमाका लागि सरोकारवालासँग परामर्श गरी यथासिघ्र बनाइनेमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले पालिकाले पहिलो प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्रलाई दिएको र ३८ प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनले पूर्वाधार, प्रोत्साहन, पाठ्यक्रम र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको बताए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव ताेयनाथ लम्सालले गण्डकी प्रदेशकाे शैक्षिक अवस्था र अभ्यास विषयमा कार्यपत्र पेश गरे । कार्यक्रममा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल गण्डकी प्रदेश संयाेजक राजेन्द्र बाेहरा, सचिव गाेविन्द पाैडेल, विन्ध्यबासिनी मावि पोखरा १६का प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद आचार्य, विद्याज्योति मावि लमजुङका प्रधानाध्यापक सूर्यबहादुर केसी, महेन्द्र मावि भलाममा प्रधानाध्यापक बोधराज पौडेल, सिर्जना बहिरामा माविका प्रधानाध्यापक सुनिल भण्डारी लगायतले उत्कृष्ट अभ्यासहरूको सिकाइ आदानप्रदान गरेका थिए ।

शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क सम्भव छ भनेर अभियान चलाएको छ । ‘रुपान्तरणसहितको सार्वजनिक शिक्षा’ भन्ने मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित भएको गण्डकी प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलनले सार्वजनिक शिक्षा रुपान्तरणका लागि २२ बुँदे गण्डकी प्रदेश घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । घोषणापत्रलाई प्रदेश सरकार, प्रदेश सभाका सदस्य, राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारलाई बुझाइने अभियान नेपाल कास्कीका अध्यक्ष शिवराज शर्मा सुवेदीले जानकारी दिए ।