गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२४ मा राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लंघनका कुनै घटना नभए पनि अन्य पक्षबाट ५०४ जना पीडित भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदनले देखाएको छ । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संख्यात्मक रुपमा केही कमी आए तापनि महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा भने अझै गम्भीर चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार घरेलु हिंसा, बलात्कार, बाल यौन दुव्र्यवहार जस्ता घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन् । अझ खतरनाक पक्ष के छ भने, यी घटनामा परिवारका सदस्य, आफन्त तथा चिनजानका व्यक्तिहरू नै संलग्न हुने गरेका छन्, जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउन थप कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ ।

सन् २०२४ मा अन्य पक्षबाट ४२९ महिला र ७५ पुरुष गरी ५०४ जना मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडित भएका छन् । घरेलु हिंसामा २१७ महिला, बलात्कारमा ४५ महिला, बलात्कारपछि हत्यामा १ महिला तथा साइबर अपराधमा २ महिला पीडित भएका छन् । अघिल्लो वर्ष २०२३ को तुलनामा समग्र घटनामा ११२ जनाको कमी आएको भए पनि बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा भने वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ११५ जना बालबालिका पीडित भएकोमा यो वर्ष १३१ जना पुगेका छन् ।

प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी घटना कास्कीमा दर्ता भएका छन् भने सबैभन्दा कम मनाङमा भएको देखिन्छ । बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटनामा प्रहरी प्रशासनमै मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो, तर आरोपितलाई धरौटीमा रिहा गरिने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीमा नै प्रश्न उठाएको छ ।
प्रदेश सरकारले हिंसा पीडित महिलाहरुका लागि सुरक्षित गृह निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा नआउनु अर्को गम्भीर समस्या हो ।

संरचना बनेर मात्रै हुँदैन, प्रभावकारी सञ्चालन नभएसम्म त्यसको उपयोगिता रहँदैन । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू घट्दै जानु सकारात्मक पक्ष हो, तर महिलामाथिको हिंसा र बालअधिकार उल्लंघन भने कायम रहनु दुखद वास्तविकता हो । राज्यका निकायहरूले कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै पीडितलाई न्याय दिन कडा कदम चाल्नुपर्छ । समाजमा सचेतना फैलाएर हिंसाका घटनालाई न्यून गर्ने रणनीति आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकारको सुरक्षा गृह सञ्चालनमा ल्याउने पहलले पीडितहरुलाई आवश्यक संरक्षण दिने छ, जुन ढिलो गर्न नहुने विषय हो । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी ल्याउन राज्यका नीति निर्माताहरु, प्रहरी प्रशासन, नागरिक समाज, र सम्पूर्ण समुदायको समन्वय आवश्यक छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्र होइन, पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता समेत देखिनुपर्छ ।