सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका राजस्व संकलनमा कमजोर देखिएको छ । पालिकाभित्र सञ्चालित ४ क्रसर उद्योगबाट ५० करोड राजस्व उठाउन बाँकी छ ।

संघीयतापछि ढुंगा, गिटी र बालुवाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई छ । माछापुच्छे गाउँपालिकाले फेउसरका बराह क्रसर उद्योग, गण्डकी एग्रोगेट, जेके क्रसर उद्योग र सेती गण्डकी क्रसर उद्योगलाई निजी जग्गा उत्खनन्का लागि अनुमति दिएको थियो । तर, अहिले यी क्रसर व्यवसायीले ४९ करोड १३ लाख ३१ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान(डब्लुआरसी)को प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार बराहले २० करोड ५६ लाख, गण्डकी एग्रोगेटले १३ करोड ३९ लाख, जेके क्रसर उद्योगले ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र सेती गण्डकी क्रसर उद्योगले १० करोड ८१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । क्रसर व्यवसायीले पालिकाले एकतर्फी रुपमा गरेको अध्ययन भन्दै राजस्व नतिर्ने अडान लिएका छन् । डब्लुआरसीको प्रतिवेदनले देखाएको रकम क्रसर सञ्चालन सुरु भएदेखिको हो ।

यो बिचमा पनि केही रकम भने क्रसर व्यवसायीले तिरेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले जानकारी दिए । ‘०८० असारअघि क्रसर व्यवसायीले केही रकम तिर्नुभएको छ । तर, यो अध्ययनपछि जे तथ्यांक आयो । त्यसले विवाद सिर्जना गरेको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भने ।

अहिले क्रसर व्यवसायी राजस्व तिर्न नखोज्ने र पालिकाले ताकेता गर्दा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि यो विषयमा विभक्त छन् । विवाद मिलाउन पालिकाले सहजीकरणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई चिठ्ठी लेखेको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालका अनुसार क्रसर सञ्चालकले राजस्व बुझाउन असमर्थता जनाएका कारण सहजीकरण गरिदिन प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको हो ।

माछापुच्छे«को क्रसर विवाद बुझ्न ०८० मा फर्कनुपर्छ । त्यसअघि क्रसर व्यवसायीसँग पालिकाले हचुवाकै भरमा राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो । कार्यपालिकाले निर्णय गरिदिन्थ्यो, सोही अनुसार व्यवसायीले राजस्व तिर्थे । केहीले त हचुवामै आफैं रकम तोक्दै राजस्व बुझाएका पनि थिए । सोही कारण त्यो वर्ष लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन भएन ।

क्रसर व्यवसायीले उत्खनन् गरेको परिणाम लुकाएको हुन सक्ने गाउँपालिकालाई लाग्यो । त्यस कारण पालिकाको राजस्व परामर्श समितिले उत्खनन् भएका ठाउँ अध्ययन गर्ने निर्णय लियो । संयोजक सीता अधिकारी नेतृत्वको समितिले डब्लुआरसीलाई उत्खनन् भएको परिणाम पत्ता लगाउने जिम्मा दियो । अध्ययन समितिले सेटेलाइट, ड्रोन र स्थलगत नापजाँच गरेर प्रतिवेदन बुझायो ।

आन्तरिक आम्दानी साह्रै कम हुँदा विकास, निर्माणमा खुम्चिनुपरेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आधा अर्ब राजस्व उठाउन बाँकी छ

प्रतिवेदनले करिब ५० करोड अर्थात् ४९ करोड १३ लाख ३१ हजार बराबरको उत्खनन् भएको रिपोर्ट दियो । त्यसपछि व्यवसायी र पालिकाबिच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । विवाद मिलाउन पालिकाले प्रदेशलाई सहजीकरणका लागि पत्र काटेको हो । त्यसबिचमा पालिकासँग राजस्व संकलन गर्न नसकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जवाफ माग गरे ।

स्थानीयले भने क्रसरमा ठूलो रकम घोटला हुन लागेको भन्दै चित्ता जाहेर गरेका छन् । क्रसर व्यवसायीहरूले कानुन मिच्दै अवैध उत्खनन् जारी राखेको आरोप उनीहरुको छ । वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्रीले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै क्रसरहरूको गतिविधि नियमन गर्न कार्यपालिकाले पटक पटक छलफल गरी राजस्व परामर्श समितिलाई आवश्यक निर्णय लिन भनेको सम्झेका छन् ।

‘हामी कि त प्रतिवेदन गलत सावित गर्नुपर्छ, होइन भने पालिकालाई राजस्व बुझाउनुपर्छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् । क्षत्रीले यो विषय छिटो समाधान गरी व्यवसायीले ढुक्कसँग व्यापार गर्न पाउनुपर्ने र पालिकाले पनि आफ्नो राजस्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विचार राखेका छन् । ‘हैन भने सानालाई ऐन, ठूला व्यवसायीलाई चैन हुने अवस्था आउनेछ,’ क्षेत्री भन्छन् ।

राजस्व विवादबारे समाधानले माछापुच्छ्रे गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीसँग प्रश्न गरेको छ । उनले राजस्व छुट दिने अधिकार कसैलाई नभएको जवाफ दिइन् । अधिकारीले विवाद मिलाउन प्रदेश सरकारलाई सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको सुनाइन् ।

‘राजस्व छुट दिने अधिकार हामी कसैलाई छैन । बरु, त्यो सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर नै प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागिएको हो । किनभने त्यो राजस्व प्रदेशले पनि ४० प्रतिशत पाउँछ,’ उनले भनिन् । डब्लुआरसीसँग वार्षिक कति काम भयो छुट्टै प्रतिवेदन माग गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले सुनाइन् । त्यो प्रतिवेदन आएपछि केही हदसम्म समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ ।

क्रसर व्यवसायी भने डब्लुआरसीको प्रतिवेदनमा हालको प्रतिघनफिट ९ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा बढी राजस्व देखिएको दाबी गर्छन् । ०८० अघि गण्डकी प्रदेशमा प्रतिघनफिट बराबर ७ रुपैयाँ रहेको उनीहरुको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदनमा हालसम्मको रकमलाई एकमुष्ट ९ रुपैयाँले हिसाब भयो । तर, वास्तवमा यो ०८० को आर्थिक ऐनपछि मात्र बदलिएको हो,’ नाम नबताउने सर्तमा एक व्यवसायीले भने । प्रतिवेदन बनाउँदा आफूहरुलाई खबर नगरिएको क्रसर व्यवसायीको गुनासो छ ।

गण्डकी एग्रोगेटका भोजराज पौडेलले भने आफूहरुले ०८० असार मसान्तसम्म सबै राजस्व बुझाएको दाबी गरेका छन् । उनले त्यसपछि २ महिनामात्र आफूले काम गरेको उनको जिकिर छ । ‘हामीलाई चोरेर, फटाहागिरी गरेको जसरी धम्क्याइएको छ । त्यस्तो होइन, त्यो प्रतिवेदनले हामीलाई अन्यय गरेको छ । न्याय हामीले पनि पाउनुपर्छ,’ पौडेलले समाधानसँग भने ।

फेउसराहका इमान विकले कहाँ उत्खनन् भयो भन्ने कुरा चार किल्ला नगाडी कसरी प्रतिवेदन बन्यो भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । उनले प्रतिवेदनले देखाएको राजस्व २० वर्ष काम गर्दा पनि तिर्न नसकिने जनाए । उनी भन्छन्, ‘यो प्रतिवेदनले समग्र व्यवसायीलाई अन्याय गरेको छ ।’