कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले क्रसर उद्योगबाट ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरुले नै औंल्याएको विषय हो । अध्ययन प्रतिवेदनहरुले पनि त्यस्तै देखाउँछन् । पालिकाभित्र सञ्चालित ४ क्रसर उद्योगले झन्डै ५० करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी राख्नु केवल आर्थिक लापरबाही होइन, सरकारी संयन्त्रको कमजोरीको स्पष्ट संकेत पनि हो । संघीयतापछि ढुंगा, गिटी र बालुवाको उत्खनन तथा बिक्रीबाट उठ्ने राजस्व स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, जब स्थानीय सरकार नै आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न असमर्थ देखिन्छ, त्यसले दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (डब्लुआरसी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको आँकडा सरकारका लागि आँखा खोल्ने खालको छ । बराह क्रसर उद्योग, गण्डकी एग्रोगेट, जेके क्रसर उद्योग र सेती गण्डकी क्रसर उद्योगले पालिकालाई झन्डै आधा अर्ब राजस्व तिर्न बाँकी राखेका छन् । तर क्रसर व्यवसायीहरूले पालिकाले एकतर्फी अध्ययन गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरू प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट छन् भने प्रमाणसहित वैधानिक प्रक्रियाबाट आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । कानुनी बाटोबाट पनि यो विषय सल्टाउन सकिएला । उनीहरु पनि मर्कामा पर्नु हुन्न र पालिका पनि । गाउँपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ। प्रदेश सरकारले यस विवादलाई समाधान गर्न मध्यस्थको भूमिका खेल्न सक्छ ।

स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले संघीय संरचना लागू गरिएको हो । तर, राजस्व संकलन जस्तो आधारभूत जिम्मेवारीमै कमजोरी देखिए, त्यसले संघीयताको प्रभावकारिता नै खल्बल्याउनेछ । यस प्रकरणले क्रसर व्यवसाय सञ्चालनको नियमन तथा पारदर्शिता आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । व्यवसायीहरूले उत्खनन गरेका छैनन् भने त्यसबारे छानबिन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । पालिकाले प्रतिवेदनमै त्रुटि गरेको हो भने पनि सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ । यस विवादलाई समाधान गर्न पारदर्शिता, सहमति र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सकेसम्म सहमतिबाट समाधान खोज्न सकेमा उत्तम हुन्छ । होइन दुवै पक्ष टसको मस नहुने अवस्था हो भने चाहिँ कानुनी तवरबाट छिनोफानो लगाउनुको विकल्प नहुन सक्छ ।