पोखरा ।
कास्कीको रुपा गाउँपालिका स्थित ध्रुवतारा माविमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रुपाको प्रथम परिषद हुँदै थियो । अचानक विद्यालयसँगै जोडिएको चिसापानी सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको देखियो ।

कार्यक्रममा सहभागी उपभोक्ता सबै त्रसित भएर हातमा हसिया, कोदालो लगायतका आगो नियन्त्रण गर्ने परम्परागतका सामाग्री लिएर डढेलो लागेको वनतिर लागे । प्रत्येकका हातमा आगो निभाउने हरिया स्याउला थिए । जंगलमा दन्किरहेको आगो निभाउन जुटे केही समयमा आगो नियन्त्रणमा आएसँगै सम्पूर्ण उपभोक्तामा खुसियाली छायो ।

जुन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल कास्कीको आयोजना एवं डिभिजन वन कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा आयोजित वन डढेलो नियन्त्रण गरिने पूर्वाभ्यास कार्यक्रमको एक झलक थियो । आगो फैलिन नदिनका लागि उपभोक्ताले पहिला अग्निरेखा निर्माण गरे, जुन रेखा निर्माण गर्दा संकलन गरेको पातपतिंग बोरामा राखेर प्राङ्गरिक मल बनाउन घरमा लगेका थिए ।

घाँस, दाउरा, काठ जस्ता वन पैदावार उपयोग नहुनु र चरिचरणको अभावमा जंगलमा पात पतिंगर थुप्रिन जाँदा वन डढेलोको जोखि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको रुपा सवडिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुदीपराज रेग्मीले सो अवसरमा जानकारी दिए ।

‘फागुन, चैत र वैशाख तीन महिना वनमा अत्याधिक डढेलो लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘वनको डढेलो नियन्त्रणभन्दा पनि आगो लाग्नै नदिनका लागि उपभोक्ता माझ यस्ता पूर्व अभ्यासका कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।’ महासंघ र डिभिजन कार्यालयको सम्झौता अनुसार कास्कीका ५ पालिकाका विभिन्न ६ स्थानमा पूर्वअभ्यास कार्यक्रमको आयोजना गरिने फेकोफन कास्की अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेले जानकारी दिए ।

हिउँदे वर्षाको कमी, निरन्तर तापक्रम वृद्धि हुनुका साथै वन क्षेत्रमा थुप्रिएको पातपतिंगर, ढलापडा तथा सुकेका रुख र बढ्दो झाडीका कारण डढेलो क्रमिक रुपमा बढ्ने गरेको छ । डढेलोका कारण जंगली जनावर र चराचुरुंगीको बासस्थान नष्ट हुनुको साथै वातावरणमा समेत असर पर्ने हुँदा यसको नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण उपभोक्ता एवं सरोकारवाल सबै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
९० प्रतिशत वन डढेलो मानवीय कारणले हुने गरेको छ । डढेलो लाग्न नदिन पहिलो अभियान हो, लागेमा आफू सुरक्षित भएर आगो नियन्त्रणमा जुट्नुपर्नेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले कार्यक्रममा बताए ।
वनमा आगो लगाउनेका बारेमा सुराकी दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । दोषी ठहरिएमा ३ वर्ष कैद, ६० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल रुपा अध्यक्ष तिलबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गाउँपालिकाका ५६ सामुदायिक वन समूहका प्रतिनिधि र प्रमुखहरु सहभागी थिए ।