सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्न नसकेको दाबी सहित ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने निर्णय गर्‍यो । यो साताको बैठकले नेपाल र लाओस जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई अधिक निगरानी सूचीको क्षेत्रअन्तर्गत राखेको छ । नेपाल यस्तो सूचीमा परेको यो दोस्रो पटक हो । नेपाल आगामी दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा परेको छ । यसअघि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एक पटक परेको थियो ।

एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा दे आन्दा माद्राजोले नेपाल पनि सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा परेको र त्यस्तो सूचीबाट बाहिरिन नेपालबाट प्राप्त ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता’ व्यक्त गरेको जनाएकी छिन् । अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्ने गरिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई एकैसाथ जोडेर हेर्ने र उत्तिकै गम्भीरताका साथ लिने गरिन्छ ।

वित्तीय माध्यमबाट त्यस्ता गतिविधि नहुन् र त्यसको निगरानी गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन् । ती निकायहरुले हरेक देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नियम/कानुन बनाउन र तिनको कार्यान्वयन गराउन प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन् । त्यसो हुन नसके दण्ड/सजाय पनि दिने गर्छन् । आवश्यक कानुन नबनाउने, तिनको कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशहरूलाई उसले प्रतिबन्धित अर्थात् कालुसूचि वा सूक्ष्म निगरानी अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्न सक्छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारसँग व्यापक सम्बन्ध भएको देश भएकाले यो सूचीमा परेपछि अब नेपालसामु बहुआयामिक जोखिम देखा पर्न सक्छ । त्यसैले नेपालले यो सूचीबाट बाहिर निस्कन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका कामहरु धेरै छन् ।

यद्यपि यसले नेपाललाई आगामी दिनमा सुधार गरेर सबै क्षेत्रमा सकारात्मक ढंगले अघि बढ्ने मौका पनि प्रदान गरेको छ । नेपालको लागि यो जोखिमपूर्ण अवस्था हो र नेपालसामु केही चुनौती अवश्य खडा भएका छन्, तर नेपाललाई सुधार गरेर अघि बढ्ने मौका पनि यसले दिएको छ । पहिले कानुनै नभएको अवस्था थियो । अब नेपालले गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरुमा संशोधन गर्‍यो ।

ति सबै विषयमा सुधार गर्न पाँच वर्षे रणनीतिको खाका पनि बनायो । तर उक्त रणनीति अनुरूप काम नभएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई लिएर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा परेको हो । तर कार्यान्वयनको पाटोमा फितलो भएकाले यो अवस्था आएको हो । यो नेपालको लागि मौका पनि हो । सुधार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसैले नेपालले पहिचान गरिएको रणनीतिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।