पोखरा ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघको केन्द्रीय समितिको अध्यक्षमा ढाकाराम पौडेल चयन भएका छन् । संघको केन्द्रीय विस्तारित भेलाले अध्यक्ष पौडेलको नेतृत्वमा समिति पुनर्गठन गरेको हो ।

संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमप्रसाद श्रेष्ठ, महिला उपाध्यक्ष ऋतु केसी, महासचिव कृष्णभक्त गिरी, सचिव सहबिन अर्गेजा र कोषाध्यक्ष बलबहादुर अधिकारी छन् । संघका केन्द्रीय सदस्यमा शिवप्रसाद खनाल, माधव भाटक्षत्री, उमलाल बञ्जाडे, टेकबहादुर थापा, परशुराम लामिछाने, नरेन्द्र विष्ट, किरण शाही, सावित्रा रेग्मी, गणेश सापकोटा, जगत श्रेष्ठ, दुर्गाप्रसाद खनाल र ढुण्डिराज शर्मा छन् ।

समितिको वैकल्पिक सदस्यमा डोरप्रसाद पोखरेल, विष्णुबहादुर विक छन् । सल्लाहकारमा ज्ञामुराम न्यौपाने र लक्ष्मणदेव पाण्डे छन् । संघका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले कार्यक्रम उद्घाटन गरे ।

कार्यक्रममा अप्फाका महासचिव तुलसी सापकोटा, अखिल नेपाल युवक संघका पूर्व अध्यक्ष कृष्णराज पाण्डे, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुक)का महासचिव शालिकराम सापकोटा, अखिल नेपाल शिक्षक संघका पूर्व केन्द्रीय सल्लाहकार गोविन्दप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चा बाँकेका उपाध्यक्ष जगदीश ढकाल, नेकपा (मसाल) कपिलवस्तुका प्रवक्ता माधव भाटक्षेत्री, नेकपा (मसाल) कास्की प्रवक्ता चन्द्रबहादुर केसी, अध्यक्ष पौडेल, महिला उपाध्यक्ष केसी लगायतले उद्योगी व्यवसायीका समस्याबारे बोलेका थिए ।

भेलाले संघका केन्द्रीय अध्यक्ष ढुण्डिराज शर्माले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनलाई सुधारसहित पारित गरेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका उद्योगी, व्यवसायीको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघको स्थापना भएको हो । भेलाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि बाधक रहेको दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिको विरोध गरेको छ ।

भेलाले पारित ७ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको निर्माणको बाधकको रुपमा रहेको संघीयता खारेजीको संर्घषलाई समर्थन गरिएको छ । देशमा व्याप्त नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई रोक्न माग राख्दै भेलाले स्वतन्त्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कानुन र संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । संघले आयात निर्यात नीति राष्ट्रहित अनुकूल निर्माण गर्न माग गरेको छ । ‘भूमाफियालाई सहयोग पुर्‍याउने भूमी अध्यादेश फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै संघले वैज्ञानिक भूमी सुधार ऐन जारी गर्न मागसमेत गरेको छ ।