पोखरा । उच्च अदालत पोखराले मानव सेवा फाउन्डेसनद्वारा आयोजना हुन लागेको कोटिहोम रोक्न परेको विवादमा यसअघि जारी अन्तरिम आदेश यथावत् राख्ने आदेश गरेको छ ।

अदालतले यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई यथावत् राख्दै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर छिटो पेशी तोक्न निर्देशन दिएको हो । अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइपछि निवेदनकोको निरुपण हुनेछ ।

यसअघि उच्च अदालत पोखराले दिएको अन्तरिम आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै पोखरा महानगर पालिकाले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेशमा महायज्ञ नरोक्न भनेको थियो ।

पोखराको लेकसाइडमा गर्न भनिएको कोटिहोम महायज्ञ पोखरा महानगरपालिकाले रोक्न खोजेको भन्दै महायज्ञ आयोजक नेपाल सेवा फाउन्डेसन नेपालले दिएको रिटमा फागुन १ गते सो आदेश आएको थियो । त्यो आदेश बेरितको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले फागुन १२ गते निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

लेकसाइडमा के कारणले महायज्ञ आयोजना गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारले सो स्थानमा महायज्ञ गर्न स्वीकृत नदिएका कारण उल्लेख गरेर अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो । तर, फागुन १९ गते न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश अन्यथा गर्नु आवश्यक नदेखिएको निक्र्याेल गरेको हो ।

मुद्दामा पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता सुकदेव गौतम तथा मानव सेवा फाउन्डेसन नेपाल, पोखरा शाखाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णबहादुर थापा र राजु बस्नेतसहित अधिवक्ताहरु वीरेन्द्र केसी, दुर्गाप्रसाद कोइराला, दीपक शर्मा पौडेल र तोयनाथ पौडेलले बहस गरेका थिए ।

निवेदनमा महायज्ञ गर्ने भनिएको स्थल फेवातालको ६५ मिटरको मापदण्डमा समेत पर्ने र केही दिनभित्रै तालको सिमांकन गर्न सुरु गरिने भएकाले पनि तालको मापदण्डभित्र पर्ने जमिनमा महायज्ञ हुन नसक्ने जिकिर गरिएको थियो ।

यसअघि महायज्ञ गर्ने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं १४, ६ र १३ मा सयौँ वर्ष पुराना वरपीपल लगायतका रुख कटान भएपछि मेयर आचार्यले कोटिहोम गर्न नदिने बताउँदै आएका थिए । काटिएका रूखहरू महानगरले जफत गरेको छ । कोटिहोम आयोजक विजय कृष्णमूर्ति भनिने विजय भण्डारीले आउँदो वैशाख १७ देखि जेठ २६ गतेसम्म विराट ज्ञान महायज्ञ तथा कोटिहोमको गरेरै छाड्ने अडान लिएका छन् ।

नेपाल ट्रस्टले यही कोटिहोम आयोजनाका लागि क्याम्पिङ चौर र बाराहीघाटको जग्गा उपलब्धसमेत गराएको पत्र लिएर उनीहरु अदालत पुगेका थिए । त्यसका लागि आयोजकले भाडाबापत ११ लाख ५९ हजार रुपैयाँसमेत बुझाइसकेको प्रमाण अदालतमा पेश गरेका थिए ।